मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीची वस्तूस्थिती मांडणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल गुरुवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सुपूर्द करण्यात आला.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी आज दुपारी मंत्रालयात जाऊन मुख्य सचिव डी. के जैन यांची भेट घेतली. त्यांनतर आयोगाच्या सदस्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासंबंधीचा अहवाल डी. के. जैन यांच्याकडे सादर केला. यावेळी डी. के. जैन म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावर अभ्यास करुन पुढील निर्णय घेण्यात येईल.
न्यायाधिश एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल तयार केला आहे. हा अहवालाचा सरकार अभ्यास करेल. त्यानंतर तो न्यायालयात सादर करेल. कोणत्याही समाजाला आरक्षण देताना त्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने करण्याची गरज असते.
इंदिरा सहानी खटल्यानंतर ते बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणूनच राज्य सरकारने या आयोगाला अहवाल देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार मागच्या सहा महिन्यांत या आयोगाने विभागीय दौरे करून लोकांकडून लेखी निवेदने स्वीकारली. लाखांहून अधिक निवेदने या आयोगाकडे आली आहेत. त्याचा अभ्यास करून आयोगाकडून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.