पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांत मराठा आरक्षण पुन्हा लागू; आधीचे प्रवेश अबाधित

वटहुकूम जारी; राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी केली स्वाक्षरी

मुंबई: वैद्यकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांच्या पदव्युत्तर प्रवेशांमध्ये मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण या शैक्षणिक वर्षापासूनच लागू करणारा वटहुकूम राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी सोमवारी जारी केला. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षित जागांवर दिलेले जे प्रवेश न्यायालयीन निर्णयांमुळे रद्द झाले होते, ते आता पुनरुज्जीवित होतील व अर्धवट प्रवेशप्रक्रियाही मार्गी लागेल.

राज्य मंत्रिमंडळाने वटहुकुमाची शिफारस राज्यपालांना केली होती. प्रवेशाच्या जागा वाढविण्याची विनंती केंद्र सरकारला व प्रवेशांची अंतिम मुदत ३१ मेपर्यंत वाढविण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयास केली जाणार आहे. या आरक्षणामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना खासगी महाविद्यालयांत व्यवस्थापन कोट्यात प्रवेश घ्यावे लागतील, त्यांना राज्य सरकार शिष्यवृत्तीही देणार आहे.

इतर सर्व आरक्षणे अबाधित ठेवून मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गांच्या कोट्यातून १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने गेल्या वर्षी लागू केला. हे आरक्षण वैद्यकीय व दंतवैद्यक पदव्युत्तर प्रवेशांना लागू करून, राज्य कोट्यातील प्रवेश देणेही सुरू झाले. मात्र, काही विद्यार्थी उच्च न्यायालायात गेले. आरक्षणाचा कायदा नंतर झाला असल्याने तो आधीपासून प्रक्रिया सुरू प्रवेशांना ते लागू करता येणार नाही, असे म्हणून आरक्षणानुसार दिलेले प्रवेश आधी उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्याने सरकारने वटहुकूम काढला. त्यामुळे मराठा समाजास दिलेले हे प्रवेश अबाधित ठेवण्याची तरतूद मूळ कायदा लागू झाला त्या तारखेपासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने केली गेली.
विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम

मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश कायम केल्याचे सीईटी सेलकडून निर्देश जारी करण्यात आले. त्यामुळे आंदोलनाला बसलेले विद्यार्थी मंगळवारी सकाळी आंदोलन मागे घेणार आहेत.