मराठा आरक्षण स्थगित

आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोक:या व शिक्षणाच्या प्रवेशांत दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली.

हायकोर्टाचा दणका : मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण मात्र अबाधित

मुंबई : आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने  मराठा समाजाला सरकारी नोक:या व शिक्षणाच्या प्रवेशांत दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. मात्र या निर्णयानुसार आरक्षण देऊन याआधी ज्या नेमणुका झाल्या आहेत किंवा प्रवेश दिले गेले आहेत ते तसेच राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मुस्लीम समाजासही नोक:या व शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 9 जुलै रोजी लागू केला होता. यापैकी सरकारी नोक:यांतील मुस्लीम आरक्षणास न्यायालयाने स्थगिती दिली व या समाजाचे शैक्षणिक आरक्षण तूर्तास अबाधित ठेवले. मात्र मुस्लिमांचे हे आरक्षण खासगी शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांना लागू असणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. केतन तिरोडकर, युथ फॉर इक्व्ॉलिटी या संस्था, अनिल ठाणोकर, डॉ. आय. एस. गिलाडा यांच्यासह इतरांनी केलेल्या जनहित याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेताना मुख्य न्यायाधीश न्या. मोहित शहा व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने ही अंतरिम स्थगिती दिली.  सर्व याचिकांवर अॅडव्होकेट जनरलना नोटिस काढण्यात आली असून याचिकांवर 9 जानेवारी रोजी अंतिम सुनावणी होईल.

 

सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ

राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे. वेळप्रसंगी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसेल, यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून त्यात काही त्रुटी आढळल्यास नागपूर अधिवेशनात कायद्यात बदल करण्यात येईल. 

- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

 

शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी

मराठा आरक्षणाबाबत आमची भूमिका स्वच्छ होती. न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करू. पुढील सुनावणीदरम्यान काँग्रेस पक्षाला याचिकाकर्ता म्हणून सहभागी करण्याची न्यायालयाला विनंती करू. राज्य शासनाने आता याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे. 

- पृथ्वीराज चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

 

मराठा समाजास मागास म्हणणो चुकीचे

मराठा व मुस्लीम हे समाज सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आहेत. त्यामुळे त्यांना आरक्षणाची सवलत देणो योग्य आहे, असे समर्थन करताना राज्य सरकारने नारायण राणो समितीच्या अहवालाचा हवाला दिला होता. तसेच मुस्लिमांच्या आरक्षणासाठी न्या. राजेंद्र सच्चर समिती व मेहमदूर रहमान समित्यांचे अहवाल विचारात घेण्यात आले, असेही राज्य सरकारने सांगितले होते. तसेच आकडेवारीही सादर केली होती.

 

सरकारची आकडेवारी व कारणो ठामपणो पटणारी नाहीत. मराठा समाजाला मागास म्हणता येणार नाही, असे नमूद करताना न्यायालयाने न्या. बापट समितीचा आधार घेऊन राणो समितीचा अहवाल अमान्य केला. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घाईघाईने घेतला, या याचिकाकत्र्याच्या प्रतिपादनाचीही खंडपीठाने दखल घेतली.

 

मराठा समाजास मागास म्हणणो तद्दन चुकीचे आहे, असे सांगत तिरोडकर यांनी राज्यातील 75 टक्के सहकारी साखर कारखाने व तेवढय़ाच शैक्षणिक संस्था मराठा समाजाच्या ताब्यात आहेत. शिवाय 75 टक्के जमीनही याच समाजाच्या मालकीची असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. 

 

स्थगितीची कारणो

दोन नव्या आरक्षणांनंतर महाराष्ट्रातील आरक्षण 52 टक्क्यांवरून 73 टक्क्यांवर पोहोचले. त्यामुळे सर्वसाधारण प्रवर्गास 27 टक्केच जागा शिल्लक राहिल्या. अगदी अपवादात्मक स्थितीशिवाय एकूण आरक्षण 5क् टक्क्यांहून जास्त असू शकत नाही, असे निकाल सुप्रीम कोर्टाने अनेक वेळा दिले आहेत. मराठा व मुस्लीम आरक्षणाने याचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसते, असे खंडपीठाने स्थगिती देताना कारण दिले. शिवाय राज्यघटनेने धार्मिक आधारावर आरक्षण निषिद्ध ठरविले आहे. मात्र ठरावीक धार्मिक समाजातील आर्थिक दुर्बलांना शैक्षणिक क्षेत्रत आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले आहे. त्यामुळे आम्ही मुस्लिमांच्या सरकारी नोक:यांतील आरक्षणास स्थगिती देत आहोत, असे न्यायालयाने नमूद केले.