Maratha Reservation : मागील काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी सुरू आहे. या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू होते. यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणाबाबत नवीन जीआर काढला. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासोबत पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली. राज्य सरकारने काढलेल्या जीआर विरोधात ओबीसी नेते एकवटला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी या जीआरविरोधात कोर्टात जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
बिहारमध्ये झाला मोठा कांड! गावातील हिंदू घराघरातून निघाले मुस्लीम मतदार; गावकरीही झाले हैराण
या जीआर विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली. गेल्या चार दिवसांपासून छगन भुजबळ यांची विविध वकिलांसोबत चर्चा सुरु आहे. न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी ओबीसी समाजाकडून कागदपत्रांची जुळणी सुरु होती. ही कागदपत्रे जमा झाल्यानंतर आता छगन भुजबळ हे न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या नव्या शासन आदेशाविरोधात दाद मागणार आहेत. येत्या दोन दिवसांमध्ये छगन भुजबळ हे हायकोर्टात याचिका दाखल करतील अशी माहिती समोर आली आहे.
समीर भुजबळ हे या कायेदशीर लढाईची जबाबदारी सांभाळणार आहेत. मराठा समाजाने देखील ओबीसी समाज कोर्टात जाण्याची बाब लक्षात घेत आधीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. मनोज जरांगे यांचे निकटवर्तीय गंगाधर काळकुटे यांच्यावतीने कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आले .
मनोज जरांगे पाटील यांनी दिली प्रतिक्रिया
मराठा आरक्षणाच्या जीआर विरोधात कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती समोर आली. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली. 'आमच्या जीआरला खोड करून अडचणी आणल्यास महाराष्ट्रात यांना येऊ देणार नाही, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठ्यांचा रोष घेणार नाहीत, असंही मनोज जरांगे म्हणाले.