मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाकडून पुकारण्यात आलेल्या महाराष्ट्र बंदला राज्यातील ठिकठिकाणी हिंसक वळण लागले होते. दरम्यान, मराठा मोर्चांमध्ये झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून, हिंसा करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी या याचितेतून करण्यात आली आहे. मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांकडून आजचा महाराष्ट्र बंद शांततेत पुकारण्याचे आवाहन करण्यात आल्यानंतरही पुणे, नाशिक, औरंगाबादसह राज्यातील विविध शहरांत आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. दरम्यान, मराठा मोर्चांविरोधात द्वारकानाथ पाटील यांनी याचिका दाखल केली असून मराठा आरक्षणासाठी होत असलेल्या हिंसक आंदोलनांना प्रतिबंध करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात द्वारकानाथ पाटील यांच्यावतीने अॅड. आशिष गिरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान हिंसक कृत्ये करणाऱ्यांना शोधून काढावे, हिंसा करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, तसेच अशा मोर्चांवर बंद घालावी, अशी मागणी या याचिकेमधून करण्यात आली आहे.
मराठा समाजाच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, हे जाणून घेऊया..
1. मराठा समाजाला आरक्षण द्या
2. 10 ऑगस्टपर्यंत आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या
3. जाहीर केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करा
4. आत्महत्या केलेल्या युवकांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपयांची मदत आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्या
5. मराठा समाजास कायदेशीर तरतुदीनुसार आरक्षण मिळालेच पाहिजे.
6. अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाच्या तरतुदींचा सर्रास होणारा गैरवापर थांबवावा व योग्य ती दुरुस्ती करावी.
7. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरसकट कर्जमुक्ती व शेतीमालास हमीभाव मिळणे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे.
8. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे.
9. मराठा समूहाच्या सर्वागीण विकासासाठी शासनाने शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (SARTHI) स्वायत संस्था त्वरित सुरु करण्यात यावी.
10. छत्रपती शिवरायांचे मुंबईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य स्मारक उभारणी त्वरित सुरु करणे. छत्रपती शिवरायांच्या गडकोट विकासाचे काम त्वरित हाती घ्यावे. राजर्षी शाहू महाराजांच्या शाहू मिल कोल्हापूर येथील आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम चालू करण्यात
11. प्रत्येक जिल्हात मराठा भवनसाठी शासकीय जमीन देण्यात यावी.
12. प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ५०० विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. त्याचप्रमाणे अल्पभूधारक शेतकरी,प्रकल्पग्रस्त,धरणग्रस्त यांच्या वारस असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अशाच प्रकारे वसतिगृह बांधण्यासाठी जिल्हापरिषद व स्थानिक महापालिकांना निर्देश देण्यात यावेत.
13. रुपये ६ लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या मराठा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना सवलती मिळणेबाबत. मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागणीनुसार ईबीसी योजनेची आर्थिक मर्यादा १ लाख वरून ६ लाख केली आहे. या योजनेचा विस्तार वाढवण्यासाठी त्यातील काही अटीमध्ये दुरुस्त्या करणे, योजनेचा विस्तार करणे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळविणे. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या समस्या, अधिवास प्रमाणपत्र यासारखे प्रश्न सोडविणे. मात्र एवढ्याने मराठा समाजाचे प्रश्न सुटू शकत नाही. एस.सी एस.टी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सवलती मिळाव्यात.