मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी चलो मुंबईची हाक दिली आहे. येत्या २७ ते २९ ऑगस्ट या काळात मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनाला बसणार असा पवित्रा जरांगे यांनी घेतला आहे. मात्र मुंबई हायकोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी मुंबईतील मराठा आंदोलनाला हायकोर्टाकडून निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
याबाबत गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, मुंबईकरांनी सुटकेचा नि:श्वास घेता येणार आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर सामान्यांना वेठीस धरणाऱ्यांना धक्का दिला आहे. जरांगेंना मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करता येणार नाही. जरांगेंचे आंदोलन राजकीय आहे. त्यांचे आंदोलन मराठा समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. आझाद मैदानातील आंदोलनाच्या संहिता सगळ्यांना लागू आहे. जरांगेंच्या प्रत्येक भाषणात हिंसक गोष्टींचा उल्लेख होतो. मुंबईत अघटित घटना घडवण्याचा त्यांचा हेतू होता. न्यायालयापेक्षा कुणी मोठे नाही. जर न्यायालयाचा अवमान केला तर ६ महिने जेलमध्ये राहावे लागेल असं त्यांनी सांगितले.
मी मुंबईला जाणारच...
आम्ही न्यायदेवतेचा सन्मान करणारे लोक आहोत, आम्ही रितसरपणे संविधानाच्या आणि कायद्याच्या नियमात राहून आंदोलनासाठी अर्ज केला आहे. न्यायदेवता आम्हाला न्याय देईल. कायदा जनतेसाठी आहे. जनतेचे गाऱ्हाणे ऐकून घेणे कायद्याचे आणि सरकारचे काम आहे. आम्हीही हायकोर्टात आमची बाजू मांडू. लोकशाहीप्रमाणे करणारे आंदोलन रोखता येणार नाही. सत्ताधाऱ्यांनी गोर गरिबांच्या भावनेशी इतके खेळू नये. मराठ्यांचा संयम देवेंद्र फडणवीस यांनी बघू नये. आम्हाला आंदोलन का नाकारले जातेय त्याचे कारण तरी कळू द्या असं मनोज जरांगे पाटील यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयावर म्हटलं.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी शिंदे समितीला ६ महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मराठा आरक्षणासाठी उपसमितीची आज बैठक पार पडली. त्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यात आली. जरांगेंच्या मागण्याबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. जरांगेंशी सरकारसोबत बोलण्याची तयारी आहे का हा प्रश्न आहे. हैदराबाद गॅझेटचा आढावा आजच्या बैठकीत घेतला. जरांगे पाटलांनी काय बोलावे, आरोप करावे हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले मात्र मविआ सरकारने हे आरक्षण घालवले. मराठा आरक्षणावर शरद पवार, उद्धव ठाकरे भूमिका घ्यायला तयार नाहीत. आरक्षणासाठी काय केले हे त्यांनी जनतेला सांगावे असं मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटलं.