पुणे - मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाला दोन दिवसांची मुदतवाढ दिल्यानंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाने यापुढे मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हे सर्वेक्षण शुक्रवारअखेर कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावे. तसेच यापुढे मुदतवाढ मागू नये अशा सूचना आयोगाने सर्व जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणाला मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशानुसार २३ ते ३१ जानेवारी या काळात राज्यभरात मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीचे सर्वेक्षण सुरू झाले. यात खुल्या प्रवर्गाच्या मागासलेपणा संदर्भातही माहिती गोळा करण्यात येत आहे. मात्र, गोखले इन्स्टिट्यूटने तयार केलेल्या ॲपमध्ये सुरुवातीला काही तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्याने सर्वेक्षणाला अडथळे निर्माण झाले. त्यामुळे सर्वेक्षणाचा वेग पहिल्या तीन ते चार दिवसांत अतिशय संथ होता. त्यातच राज्यातील अनेक गावे तसेच नगरपालिका असलेल्या मोठ्या शहरांची नावे ॲपमध्ये समाविष्ट न केल्याने येथे सर्वेक्षण सुरू झाले नाही.
तांत्रिक समस्या तातडीने दूर करण्याच्या सूचना आयोगाने गोखले इन्स्टिट्यूटला दिल्यानंतर सर्वेक्षणाला काहीसा वेग आला. मात्र, सर्वेक्षणासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचे निदर्शनास येताच, राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षणासाठीची आठ दिवसांची मुदत दोन दिवस आणखी वाढवून दिली. त्यानुसार २ फेब्रुवारी रोजी हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश आयोगाकडून देण्यात आले. मात्र, पुणे, मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, सांगली अशा मोठ्या महापालिकांमध्ये अजूनही सर्वेक्षणाचे काम ७५ ते ८० टक्केच झाले आहे. त्यामुळे या महापालिका आयुक्तांनी सर्वेक्षणासाठी आणखी दोन दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. या संदर्भात गुरुवारी राज्य सरकारतर्फे सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यात आला.
ॲप रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांनी बंद सर्वेक्षण कोणत्याही परिस्थितीत शुक्रवारी पूर्ण करण्याचे निर्देश आयोगाने आता सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांना दिले आहेत. सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात आलेले ॲप रात्री ११ वाजून ५९ मिनिटांपर्यंतच सुरू राहणार असून त्यानंतर हे ॲप बंद करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.