लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मराठा समाजबांधवांना हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदणीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात काय करता येईल, मनोज जरांगे पाटील यांनी यासंदर्भात केलेल्या मागण्यांची पूर्तता कशी करता येईल, याचा एक मसुदा राज्य सरकारने तयार केला आहे. त्याला लवकरच अंतिम स्वरूप दिले जाईल, असे मराठा समाजासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्रिमंडळ उपसमिती, अॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ, न्या. संदीप शिंदे यांची एक संयुक्त बैठक सोमवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झाली. या बैठकीनंतर तिखे पाटील यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मराठा व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र दिल्याच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे ते म्हणाले. दोन प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविलेला होता. मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात यापूर्वी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील निकषांचा अभ्यास करूनच ठोस निर्णय घेण्याची भूमिका आजच्या बैठकीत घेण्यात आली. निर्णय न्यायालयाच्या चौकटीतही टिकला पाहिजे ही सरकारची भूमिका आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले.
सरसकट ओबीसी आरक्षण नाहीच
मराठवाडधातील मराठा समाजबांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी ठोस निर्णय करता येऊ शकेल, असे सरकारला वाटते. आम्ही त्यासाठीचा एक मसुदा तयार केला आहे. पुन्हा एकदा अॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करून त्याला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. जरांगे पाटील यांना हा मसुदा दाखवायचा की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही, असे विखे पाटील यांनी एका प्रश्नात स्पष्ट केले.
आरक्षणासंदर्भात नवीन जीआर?
मराठा आरक्षणासंदर्भात नवीन जीआर सरकार काढण्याची दाट शक्यता आहे. ज्या मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र कायद्याने मिळू शकते त्यांना ते मिळण्यासाठीची सुलभ प्रणाली आणली जाईल. गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक नातेवाईक यांचे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरले जाईल.
कोर्टाच्या निर्देशांचे प्रशासन पालन करेल : मुख्यमंत्री
पुणे: मनोज जरांगे यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनाला कोर्टाच्या अटी, शर्तीनुसार परवानगी दिली होती. परंतु, आंदोलकांकडून रस्त्यांवर चुकीच्या पद्धतीने वागणूक सुरू आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने मुंबईत कोणाला येऊ देऊ नका, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले असून, प्रशासन त्याचे पालन करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
फडणवीस म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या मुल्यांवर सगळ्या पर्यायांचा विचार आम्ही करत असून आरक्षण कोर्टात कसे टिकेल, यावर बैठकीत चर्चा झाली. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा कायद्याच्या अखत्यारीत असून, केंद्राच्या हातात नाही. मात्र, महिला पत्रकारांचा विनयभंग हे आंदोलनाला गालबोट लावल्यासारखे आहे. मराठा समाजाच्या आंदोलनात कधीही यापूर्वी असे झाले नव्हते. परंतु, आता जे होत आहे, ते अतिशय निंदनीय आहे.
जरांगे यांची वैद्यकीय तपासणी
मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती हळूहळू खालावत आहे. पाण्याचे सेवनही त्यांनी थांबवले आहे. त्यामुळे सोमवारी दुपारी वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. अजय चंदनवाले यांच्या नेतृत्वाखालील डॉक्टरांच्या पथकाने त्यांची तपासणी केली. जरांगे यांना अशक्तपणाचा त्रास होत आहे.
आज दुपारपर्यंत रस्ते मोकळे करा : हायकोर्ट
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मनोज जरांगे पाटील आणि इतर आंदोलकांनी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या अर्टीचे प्रथमदर्शनी उल्लंघन केले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने जरांगे व इतर आंदोलकांना परिस्थिती सुधारण्याची आणि मंगळवारी दुपारी बारा वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करण्याची संधी दिली. तसेच मुंबईचे जनजीवन विस्कळीत केल्याबद्दल न्यायालयाने आंदोलकांना चांगलेच खडसावले.
मुंबईचे जनजीवन ठप्प करू शकत नाही, असे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम आंखद्ध यांच्या विशेष खंडपीठाने म्हटले, मराठा आंदोलकांनी मुंबईचे महत्त्वाचे रस्ते अडतून वाहतूककोंडी केली. रस्त्यावर जेवण बनवून संपूर्ण शहराचे जीवन ठप्प केल्याबाबत अॅमी फाउंडेशनने अंतरिम अर्ज दाखल केला. याचिकाकर्त्यांनी तातडीची सुनावणी घेण्यासाठी रविवारी न्यायालयाच्या निबंधकांना विनंती केली. सोमठारी न्यायालयाला गणपतीची सुट्टी असतानाही या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठाची नियुक्ती करण्यात आली. न्यायालयाने ५ हजार आआंदोलकांपेक्षा अधिक आंदोलक आझाद मैदानावर राहू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत वैद्यकीय मदत व फूड पॅकेट देण्यास परवानगी दिली.
उच्च न्यायालयाने खडसावले, 'हेच तुमचे आंदोलन का?"
- आंदोलकांनी न्यायमूर्तीचा, वकिलांचा हायकोर्टात येण्या-जाण्याचा मार्ग अडविला आहे. हेच तुमचे आंदोलन का? असा सवाल हायकोर्टाने केला.
- कामकाज सुरू असतानाच आंदोलकांचा आवाज येत होता. त्यावर 'याला तुम्ही शांततापूर्ण आंदोलन म्हणता का?" असा सवाल जरांगेच्या वकिलांना केला.
- यापुढे आणखी आंदोलक शहरात प्रवेश करणार नाहीत, याची काळजी सरकारने घ्यावी, असे निर्देश देत मंगळवारी या प्रकरणावर सुनायणी ठेवली.
- जरांगे यांना २७ ते २९ ऑगस्ट पर्यंतच आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती, असे महाधिवक्त्ता बीरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
- मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावल्यास त्यांच्यावर आवश्यक उपचार करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले.
जरांगे म्हणाले, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करू
- न्यायालयाच्या आदेशानुसार मनोज जरांगे पाटील यांनी आपल्या समर्थक आंदोलकांना रस्त्यावार लावलेल्या गाडचा हटवून रस्ते मोकळे करण्याच्या सूचना दिल्या.
- मुंबईकरांना ग्रास होणार नाही याची दक्षता घ्या अन्यथा आपापल्या गावी परत निघून जा, असा सज्जड दमही जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना भरला.
- सर्वे गाड्या क्रॉस मैदानात लावून गाडीतच झोपा. समाजाचा अपमान होईल, समाजाची मान खाली जाईल, असे यागायचे नाही, असे त्यांनी समर्थकांना बजावले.
- गावाहून येणाऱ्या गाड्या मुंबईच्या बाहेर अडवा, असे न्यायालय म्हणू शकत नाही, असे जरांगे म्हणाले. यावेळी त्यांनी आपल्या वकिलांच्या टीमशीही चर्चा केली.
- सरकारी पातळीवर रात्रंदिवस बैठका सुरू आहेत, आपणही चर्चेसाठी तयार आहोत, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
ओबीसीत वाटेकरी नकोत; नाहीतर आम्हीही मुंबईत येऊ
लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मराठा आणि कुणबी या तेगवेगळ्या जाती आहेत. मराठा सामाजिक मागास नाहीत असे न्यायालयानेच म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला काय द्यायचे हा पूर्णपणे सरकारचा प्रश्न आहे. पण आमच्या ओबीसी प्रवर्गात त्यांचा समावेश करू नका, आम्हाला ओबीसीत वाटेकरी नको. तसे झालेच तर आम्ही दुसऱ्या दिवशी न्यायालयात जाऊ, आंदोलन सुरू करू, लाखोंच्या संख्येने आम्हीपण मुंबईत येऊ, असा इशारा ज्येष्ठ मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी दिला. भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेत विविध ओबीसी संघटनांची बैठक सोमवारी मुंबईत झाली. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ओबीसी आरक्षण बचावसाठी मंगळवारपासून तालुका, जिल्हा पातळीवर आंदोलन सुरू केले जाईल, असे जाहीर केले. ओबीसीतून आरक्षण हे मागास आयोगाच्या मार्फतच देता येते. ते कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांच्या हातात नसते, ओबीसीतूनच आरक्षण याचा हट्टाग्रह कशाला, असा सवालही त्यांनी केला.