मराठा आरक्षण : राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

सरकारी नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारने मंजूर केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिला.

मुंबई - सरकारी नोकरी व शैक्षणिक क्षेत्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारने मंजूर केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिला. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याने राज्य सरकारसह मराठा आंदोलक विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले.मराठा आरक्षण वैध ठरविल्यानंतर या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारसह मराठा आंदोलक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले.कॅव्हेट दाखल केल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कोणीही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तर सर्वोच्च न्यायालयाला कोणताही आदेश देण्यापूर्वी राज्य सरकार व विनोट पाटील यांचे म्हणणे ऐकावे लागेल. त्यांची बाजू ऐकल्यावरच सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकेल. पाटील यांनी हायकोर्टातही आरक्षणाच्या समर्थनार्थ मध्यस्थी अर्ज दाखल केला होता. दरम्यान, गुरुवारी हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध ठरवले. मात्र, कायद्यांतर्गत मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद रद्द केली. ही मर्यादा कमी करण्याचा आदेश सरकारला दिला.