- चेतन ननावरेमुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा आरोप करत मराठा क्रांती मोर्चाने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांवर अंमलबजावणीच होत नसल्याचा आरोप करत एका गटाने २६ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपोषणाची हाक दिली आहे. तर दुसऱ्या गटाने लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अंमलबजावणी झाली नाही, तर भाजपाच्या कमळ चिन्हावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पोखरकर म्हणाले की, सरकारने आरक्षणाची घोषणा केली असली, तरी न्यायालयात प्रकरण गेल्याने त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मराठा समाजाला अद्याप तरी मिळालेला नाही. कोपर्डी घटनेतील आरोपी प्रत्यक्ष शिक्षेपासून दूर आहेत. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यात शिथिलता आणण्याचे आश्वासनही हवेतच विरल्याचे दिसते. महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठा समाजासाठी सुरू केलेल्या सारथी संस्थेच्या कार्यालयाचे उद्घाटन झाले, मात्र त्याला निधीची तरतूद केली नसल्याने ते नावापुरतेच आहे. शिवस्मारकाबाबत सरकार उंची कमी-जास्त करणे आणि विविध पूजा करण्यातच अधिक व्यस्त आहे. कर्जमाफीसह स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीवर सरकार एक शब्दही काढत नाही. चार जिल्ह्यांतील भाडेतत्त्वावर असलेल्या वसतिगृहांचा अपवाद वगळता एकही कायमस्वरूपी वसतिगृह मराठा विद्यार्थ्यांसाठी उभारण्यात आलेले नाही. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकारने या मान्य केलेल्या मागण्यांवर ठोस अंमलबजावणी केली नाही, तर लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाज कमळावर बहिष्कार टाकेल, असा निर्णय पंढरपूर येथे झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीत झाल्याचे पोखरकर यांनी सांगितले.मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक रवींद्र काळे-पाटील म्हणाले की, याआधी आरक्षणासाठी केलेल्या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या कार्यकर्त्यांना शासनाकडून मदत मिळालेली नाही. याउलट आंदोलनात सामील झालेल्या कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण केले नाही. सरकारने केलेल्या या फसवणुकीविरोधात मराठा समाज २६ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणास बसेल.
कर्ज वितरणातही गाजरअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाअंतर्गत मालमत्ता तारण नसलेल्या मराठा तरुणांना कर्ज मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. मुळात ज्या तरुणांना कोणत्याही बँकेकडे मालमत्ता तारण ठेवून कर्ज मिळू शकते, अशाच तरुणांना महामंडळ कर्ज देत आहे. त्यामुळे खऱ्या गरजू तरुणांना कर्जापासून वंचित ठेवत सरकारने मराठा समाजाला पुन्हा एकदा गाजर दाखवल्याचा आरोप मराठा क्रांती मोर्चाने केला आहे.
...तर कमळावर बहिष्कारनिवडणूक आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांवर ठोस अंमलबजावणी न केल्यास लोकसभा निवडणुकीत मराठा समाज कमळावर बहिष्कार टाकेल, असे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पोखरकर यांनी सांगितले.