मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण आता घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तसेच, मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्यात आली आहे. आता पाच न्यायाधीशांचा समावेश असलेले घटनापीठ मराठा आरक्षणावर सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचे भवितव्य आता घटनापीठाच्या निर्णयावरून ठरणार आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती मिळाल्यामुळे आमदार विनायक मेटे यांनी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला मराठा समाज माफ करणार नाही, अशा शब्दांत टीका केली आहे. मराठा समाजातील मुलामुलींच्या भविष्याच्या दृष्टीने हा काळा दिवस आहे. हा काळा दिवस आणायचे काम ठाकरे-चव्हाणांच्या महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे. ही अतिशय निंदनीय, वाईट गोष्ट घडलेली आहे. आरक्षण टिकावे, हे या महाविकास आघाडी सरकारच्या मनातच नव्हते. त्यांची ही इच्छा पूर्ण झालेली आहे. मी त्यांचा निषेध करतो, असे विनायक मेटे म्हणाले.
याचबरोबर, जर त्यांना मराठा समाजाच्या भवितव्याबाबत थोडे जरी प्रेम असेल तर उद्याच महाविकास आघाडी सरकारने हे मराठा आरक्षण टिकवण्यासंदर्भात अध्यादेश काढावा. तसेच, गरज लागली तर एक दिवसाचे अधिवेशन घ्यावे आणि मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी भक्कम तयारी करावी, तरच मराठा समाज त्यांना माफ करू शकेल अन्यथा मराठा समाज त्यांना कदापि माफ करणार नाही, असे विनायक मेटेंनी म्हटले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी दीर्घकाळापासून करण्यात येत होती. त्यानंतर मराठा समाजाने काढलेले मुक मोर्चे आणि नंतर झालेल्या तीव्र आंदोलनानंतर तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या विषयावरून पुन्हा न्यायालयीन लढाई सुरू झाली होती.
उच्च न्यायालयातील सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली होती. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याबाबतची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याने समाजातील उमेदवारांना २०२०-२१ मध्ये नोकरी आणि शिक्षणातील प्रवेशांमध्ये आता आरक्षण मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी ११ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे व्हावी, अशी विनंती मध्यस्थांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी २७ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत केली होती. तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्य याचिका असल्याने राज्याला अगोदर युक्तिवाद करू द्यावा, अशी विनंती राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केली होती.
आणखी बातम्या...
- जम्मू-काश्मीरमध्ये आधीच लोकशाहीची हत्या झालीय, महबूबा मुफ्तींचा केंद्र सरकारवर निशाणा
- "जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा"
- सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी, ऑईल इंडिया लिमिटेडमध्ये निघाली भरती
- मोदी सरकार IRCTC मधील हिस्सा विकण्याच्या तयारीत, दोन दिवसांत शेअर ७ टक्क्यांनी घसरला