Manoj Jarange Maratha Reservation Latest news: सर्व मराठा समाजाला कुणबी करणे कायद्यात बसत नाही. मराठा समाज हात जातीने मागास नाहीये. त्यांना दलितांसारखी वागणूक मिळालेली नाही. त्यांना गावाबाहेर रहा, स्पर्श करू नको, अशी वागणूक मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यांना सामाजिक आरक्षण देता येत नाही. आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचं आरक्षणच देता येऊ शकते, अशी भूमिका कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटलांच्या मागण्यांवर मांडली.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. २९ ऑगस्टपासून हे उपोषण सुरू असून, सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यात चर्चा सुरू आहे. दुसऱ्या दिवशी कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर आता चंद्रकांत पाटील यांनी भाष्य केले.
मराठा मागास नाहीत, ते गरीब आहेत -चंद्रकांत पाटील
माध्यमांशी बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "मराठे हे जातीने मागास नाहीत. ते त्यांच्या संपत्तीचे, शेतीचे तुकडे झाले. दोन गुंठ्यावाले झाले. गरीब झाले. पोरांना शाळेत पाठवता येईना, कॉलेजमध्ये पाठवता येईना, डॉक्टर करता येईना म्हणून आरक्षण पाहिजेत. दलितांसारखी त्यांना अस्पृश्यतेची वागणूक मिळाली नाही. गावाबाहेर रहा, शिवू नको, असे नाही झाले.
"ते सामाजिक आरक्षण नाहीये. ते आर्थिक आणि शैक्षणिक मागासांचं आरक्षण असल्यामुळे ते देताना आपल्याला ५० टक्क्यांची मर्यादा पार करता येत नाही. फक्त ज्याचा फायदा मराठ्यांना खूप झाला. उद्याही होईल, ते आर्थिक मागासाचं आरक्षण आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला आहे", अशी भूमिका चंद्रकांत पाटलांनी मांडली.
'सगेसोयरेची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालीये, पण पितृसत्ताक...'
ओबीसी नोंद सापडलेल्या व्यक्तीच्या सगेसोयऱ्यांनाही ते आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगेंनी केलेली आहे. त्याबद्दल चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "सगेसोयरे वडिलांकडून असा शब्द आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आहे. आपला देश हा पितृसत्ताक आहे. फक्त पूर्वेकडील दोन राज्ये मातृसत्ताक आहेत. तिथे लग्न झाल्यानंतर मुलगा बायकोकडे राहायला जातो. आपल्याकडे बायको मुलाकडे येते. पितृसत्ताकप्रमाणे सगेसोयऱ्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली आहे."
पुराव्याशिवाय कुणबी करता येऊ शकत नाही -पाटील
सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवण्याच्या मागणीबद्दल चंद्रकांत पाटील म्हणाले, "यांची कोणती मागणी आहे की, सर्व मराठ्यांना कुणबी करा. असं कायद्याने करता येत नाही. असं करता येईल की, कुणबी नोंद सापडली आणि केलं. ९९ टक्के मराठे कुणबी झाले, असे होऊ शकते. पण, एकही मराठा नोंदीशिवाय, पुराव्याशिवाय कुणबी करता येणार नाही. न्यायालयात अडकवायचं आहे का?", असा प्रश्न चंद्रकांत पाटील यांनी मनोज जरांगे यांना केला.