गडचिरोली - आक्रमक कारवायांमुळे माओवाद्यांनी आता नरमाईची भूमिका घेतली आहे. भाकप (माओवादी) पक्षाच्या महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड (एमएमसी) स्पेशल झोनल कमिटीने १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागितली असून, तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आत्मसमर्पणाची तयारी असल्याचा दावा केला आहे.
महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगड स्पेशल झोनल कमिटीचा प्रवक्ता अनंत याच्या नावाने जारी २२ नोव्हेंबरच्या पत्रकात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णूदेव साय, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा नामोल्लेख करून शस्त्र त्यागण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
पत्रकात काय म्हटले?पॉलिट ब्युरो मेंबर भूपती ऊर्फ सोनू दादा यांनी बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून शस्त्र सोडण्याचा निर्णय घेतला. केंद्रीय समिती सदस्य सतीश दादा व चंद्रन्ना यांनीही आत्मसमर्पण केले. यानुसार महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश- छत्तीसगड स्पेशल झोनल कमिटीने आत्मसमर्पणाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने ३१ मार्चची डेडलाइन दिली आहे; पण आमच्याकडे संपर्क साधने कमी आहेत, त्यामुळे १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतची मुदत द्यावी, अशी विनंती केली आहे. विश्वास ठेवा, यामागे दुसरा कुठलाही हेतू नाही, असे नमूद केले आहे. माओवाद्यांचा पीएलजीए सप्ताह यंदा साजरा न करण्याची घोषणा महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगड स्पेशल झोनल कमिटी प्रवक्ता अनंत याने केली आहे.
Web Summary : Maoists in Maharashtra, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh are willing to surrender. They requested until February 15, 2026, to surrender, citing communication issues in a letter to the Chief Ministers. The group also announced they will not celebrate PLGA week this year.
Web Summary : महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माओवादी आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में संचार समस्याओं का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण करने के लिए 15 फरवरी, 2026 तक का समय मांगा। समूह ने यह भी घोषणा की कि वे इस वर्ष पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाएंगे।