उत्खननाचा ‘प्रसाद’ अनेकांनी चाखला

कोट्यवधीचे नुकसान : जागा देवस्थानची, रॉयल्टी ‘महसूल’ कडे, दराचा तर पत्ताच नाही

इंदुमती गणेश- कोल्हापूर पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या ६००० एकर जमिनीचा ताळमेळ लागत नसला तरी जी उपलब्ध आहे त्यातील उत्खननासाठी दिलेल्या जमिनींच्या रॉयल्टीचा ‘प्रसाद’ ही महसूल खात्यालाच मिळत आहे. याबाबत देवस्थान समिती आणि शासन  असा वाद सुरू आहे. मात्र, या वादात महसूल विभागाच्या कांही अधिकाऱ्यांनी व त्या-त्या काळातील समितीतील जबाबदार माणसांनी उत्खननाचा ‘प्रसाद’  चांगलाच चाखला आहे. देवस्थानला मात्र यातील दमडीही मिळालेला
नाही. लेखापरिक्षक बी. एस. शेवाळे यांनी सन २००६-०७ साली केलेल्या शेवटच्या लेखापरीक्षणानुसार गेली वर्षानुवर्षे रॉयल्टीच्या उत्पन्नाची ऋप्रत्यक्ष वसुलीच झालेली नसल्याने संंस्थेचे आतापर्यंत चार ते पाच कोटींच्या रकमेचे आर्थिक
नुकसान झाल्याचे नमूद केले आहे. अजूनही हे प्रकरण ‘जैसे थे’ आहे. शासनाच्या विधि व न्याय खात्यानेदेखील समितीची
फसवणूक होत असल्याचा अहवाल दिला आहे.  देवस्थान समितीच्या शाहूवाडी तालुक्यातील मौजे उदगिरी व कासार्डे या ठिकाणी बॉक्साईट उत्खनन केले जाते. स्वाती मिनरल्स, पीएजी माईन्स, युनिव्हर्सल माईन्स, पद्मावती माईन्स अशा कंपन्यांसोबत उत्खननाचा करार करण्यात आला.  सन २००८ नंतर कासार्डे येथे पद्मावती मायनिंग या कंपनीला मुदतवाढ तसेच ए. व्ही. माईन्स
या कंपनीशी करार करण्यात आले. मात्र, समितीनेच दिलेल्या माहितीनुसार या कामात दरच ठरविण्यात आले नाहीत.
उत्खननाची रॉयल्टी सरकारसोबत देवस्थानला मिळणे अपेक्षित असतानाही ही सगळी रक्कम महसूल विभागाकडे भरली जाते. वार्षिक करारानुसार सदरच्या रकमा  वेळच्या वेळी तलाठ्यांकडून  भरल्या जाणे आवश्यक असताना  कासार्डे येथील सन १९८५ ते १९९५ या दहा वर्षांच्या कालावधीतील १०  लाख ५९ हजार ५६४ इतकी  रक्कम तलाठ्याने एकदम भरली. सन १९८५ पूर्वी उत्खनन केले जात होते का? असल्यास रॉयल्टीच्या रकमेचे काय, हे प्रश्न उपस्थित होतात. तसेच १९९५ ते २००५ या दहा वर्षांच्या कालावधीतील कोणत्याच नोंदी यापूर्वीचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिलेल्या अहवालात नाहीत; त्यामुळे या कालावधीत उत्खनन चालू होते की नाही, हे स्पष्ट होत नाही.रॉयल्टीची रक्कम समितीला मिळावी यासाठी आधी शासनाकडे दावा चालू होता, आता तो न्यायालयाकडे वर्ग झाला आहे. आजतागायत ही रक्कम जवळपास चार ते पाच कोटींपर्यंत जाते. देवस्थानचे नुकसान टाळण्यासाठी या प्रकरणाचा निकाल लागणे किती निकडीचे आहे, याची नोंद घ्यावी, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. लेखापरीक्षणात स्वाती मिनरल्स, युनिव्हर्सल मायनिंग, पद्मावती मायनिंग या कंपन्यांनी रॉयल्टीची रक्कम जिल्हाधिकारी
कार्यालयात भरणा केल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले; पण त्याबाबतचा कोणताही तपशील, दस्तऐवज समितीकडे नाही. जे काही व्यवहार होतात, ते महसूल विभाग आणि संबंधित कंपन्यांत; त्यामुळे समितीकडे याची कोणतीच माहिती नाही असे नमूद करण्यात आले; त्यामुळे या रॉयल्टी प्रकरणात पाणी मुरतंय हे नक्की.

भुईभाडे, शाळांची थकबाकी
पन्हाळा, करवीर, गडहिंग्लज, आजरा, कागल, शाहूवाडी, राधानगरी, शिरोळ या तालुक्यांमधील जागा जिल्हा परिषदेच्या शाळांसाठी वर्षाकाठी चारशे, सहाशे रुपयांनी देण्यात आल्या आहेत. ही रक्कमदेखील वर्षानुवर्षे वसूल झालेली नाही. समितीच्या वतीने भुईभाड्याचा २ वर्षे ११ महिन्यांचा करार केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र वर्षानुवर्षे या जमिनी भाडेकरूंकडेच आहेत. नाममात्र असलेले भुईभाडेही वर्षानुवर्षे थकीत आहे. देवस्थानने केलेल्या खुलाशात वर्षाला ४५ हजार रुपये रक्कम भुईभाड्यातून येत असल्याचे सांगण्यात आले. हे ग्राह्य धरले तरी १७ हजार एकर जागेसाठी फक्त ४५ हजार रुपये भुईभाडे म्हणजे न पटणारी बाब आहे.