Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचा २ सप्टेंबर रोजीचा जी. आर. चॅलेंज करण्याचे त्यांनी ठरवले आहे, तर आम्हीदेखील सन १९९४चा जी. आर. रद्द करण्याची मागणी करू, तेव्हा पावणे दोनशे जाती आरक्षणात गेल्या आहेत, त्यादेखील बाहेर काढा, अशी मागणी करू, असा इशारा मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला होता. यानंतर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी थेट शरद पवार यांच्यावर टीका केली आहे.
पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, ओबीसी समाजाला १९९४ मध्ये देण्यात आलेले आरक्षण हे मराठ्यांच्या हक्काचे होते. आमचे १६ टक्के आरक्षण आम्हाला मिळणार आहे. पण ज्यांनी ओबीसींना आरक्षण दिले, त्या शरद पवारांचे उपकार ओबीसी नेत्यांना नाहीत. १९९४ मध्ये आमचे आरक्षण शरद पवारांनी ओबीसींना दिले, त्यांनी आमचे तर वाटोळे केले, अशी टीका मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
आरक्षणाच्या आडून हे जातीय वार करायला लागले
डाव शिजतोय, तो खरा आहे. छगन भुजबळ सरकारला घातक आहे. मराठा आणि ओबीसी वादाला कारणीभूत आहे. जे नेते कधीही जातीवरून बोलले नाही, अशा लोकांना तो जातीवरून बोलायला लावत आहे. फक्त मराठ्यांनी सावध व्हावे. मराठ्यांबरोबर सरकारनेही सावध व्हायला हवे. या आरक्षणाच्या आडून हे जातीय वार करायला लागले आहेत. हे सरकारने कधीही विसरू नये, अशी टीका मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
दरम्यान, हैदराबाद गॅजेटिअरनुसार मराठा आरक्षणासाठी असलेला २ सप्टेंबरचा जीआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विजय वडेट्टीवार ओबीसीचा मोर्चा काढत आहेत. मात्र, हा मोर्चा खऱ्या अर्थाने ओबीसीचा नसून काँग्रेसचा आहे. ओबीसीच्या नावाखाली काँग्रेसचं हे काम राहुल गांधी यांच्या सांगण्यावरुन सुरू आहे, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला.
Web Summary : Manoj Jarange Patil criticizes Sharad Pawar, alleging he harmed Marathas by allocating their 16% reservation to OBCs in 1994. He accuses some leaders of inciting caste conflict for political gain, warns the government and Marathas to be cautious, and claims an upcoming OBC march is politically motivated.
Web Summary : मनोज जरांगे पाटिल ने शरद पवार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने 1994 में मराठों का 16% आरक्षण ओबीसी को आवंटित करके उन्हें नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कुछ नेताओं पर राजनीतिक लाभ के लिए जाति संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया और सरकार और मराठों को सतर्क रहने की चेतावनी दी और दावा किया कि आगामी ओबीसी मार्च राजनीतिक रूप से प्रेरित है।