कुपोषणग्रस्तांना स्वस्त दरामध्ये धान्य मिळणार, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 18, 2018 01:19 IST2018-03-18T01:19:45+5:302018-03-18T01:19:45+5:30

कुपोषणग्रस्त भागातील सर्व प्रकारच्या रेशनकार्डधारक आदिवासींना २ रुपये किलोने गहू आणि ३ रुपये किलो दराने तांदूळ देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी हा निर्णय घेतला.

 Malnutrition victims will get grains at cheap rates, Chief Minister's order | कुपोषणग्रस्तांना स्वस्त दरामध्ये धान्य मिळणार, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

कुपोषणग्रस्तांना स्वस्त दरामध्ये धान्य मिळणार, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

मुंबई : कुपोषणग्रस्त भागातील सर्व प्रकारच्या रेशनकार्डधारक आदिवासींना २ रुपये किलोने गहू आणि ३ रुपये किलो दराने तांदूळ देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी हा निर्णय घेतला.
माजी आमदार विवेक पंडित यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री फडणवीस, आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत आणि आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी झाली.
प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाला महिन्याकाठी ३५ किलो धान्य पुरविण्यात येणार आहे. या निर्णयांचा फायदा ठाणे, पालघर,अमरावती, गडचिरोली, नंदुरबार जिल्ह्यासह सर्व आदिवासी भागांना होणार आहे. या भागातील आदिवासींना त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे रेशनकार्ड असले तरी स्वस्त दरात साखर, तेल आणि डाळ देण्याचा निर्णयही लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रामध्ये वैद्यकीय अधिकाºयांची पदे भरण्यात आली आहेत. विक्रमगड, तलासरी व डहाणू येथे तीन महिन्यांत १०० वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत. या भागातील वैद्यकीय अधिकाºयांच्या निवासस्थानांची दुरुस्ती तातडीने करण्यात येईल. आदिवासी भागात पुरविण्यात येणाºया पोषण आहाराचा आढावा १५ दिवसांत घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

दाव्यांसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ देणार
- आदिवासींना वनजमिनींचे हक्क देण्यासाठीची कार्यवाही सहा महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी किसान सभेच्या मोर्चेकºयांना दिले होते. तथापि, संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे सध्या असलेल्या मनुष्यबळाच्या आधारे ही कार्यवाही सहा महिन्यांत पूर्ण करणे केवळ अशक्य आहे.
- विवेक पंडित यांनी ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर, जिल्हाधिकाºयांनी त्यांना लागेल तेवढे मनुष्यबळ कंत्राटी पद्धतीने घ्यावे. शासन त्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

Web Title:  Malnutrition victims will get grains at cheap rates, Chief Minister's order