बालकांसाठी स्वतंत्र कायदा करा

देशातील बालकांचे अधिकार, बाल न्याय तसेच बालकामगारांशी निगडित सर्व कायद्यांना सामावून घेणारा स्वतंत्र सर्वसमावेशक कायदा आणण्याची मागणी खा. विजय दर्डा यांनी राज्यसभेत अशासकीय प्रस्ताव सादर करताना केली.

शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
देशातील बालकांचे अधिकार, बाल न्याय तसेच बालकामगारांशी निगडित सर्व कायद्यांना सामावून घेणारा स्वतंत्र सर्वसमावेशक कायदा आणण्याची मागणी खा. विजय दर्डा यांनी राज्यसभेत अशासकीय प्रस्ताव सादर करताना केली.
देशातून बेपत्ता होणारी मुले, त्यांचे अपहरण तसेच छळवणुकीबाबत त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. या कायद्यांतर्गत जलद निवाडा न्यायालयांमधून दैनंदिन आधारावर सुनावणी करून निर्धारित कालावधीत निर्णयाची व्यवस्था केली जावी. मुलांचे शोषण रोखण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विधेयक आणतानाच बालमजुरी तसेच मुलांना पळवून नेण्यासंबंधी गुन्ह्यांबद्दल १० ते २० वर्षांच्या कठोर कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केली जावी, असे खा. दर्डा यांनी स्पष्ट केले.
२०११ मध्ये बेपत्ता मुुलांची संख्या ६० हजार होती. त्यापैकी २२ हजार मुलांचा अद्यापही ठावठिकाणा नाही, हे धक्कादायक तथ्य त्यांनी राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोचा हवाला देत समोर आणले. दरतासाला ११ मुले बेपत्ता होतात. त्यातील ४ मुलांचा शोध लागत नाही, अशी माहिती ‘बचपन बचाओ’च्या अहवालात आहे.
आकड्यांबद्दल बोलायचे झाल्यास बेपत्ता मुुलांची संख्या दरवर्षी सर्वाधिक ९० हजारांच्या घरात असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. एकट्या बंगालमध्ये सर्वाधिक मुले बेपत्ता होतात. या राज्यात २०११ मध्ये १२ हजार, मध्य प्रदेशात ७७९७, दिल्लीत ५,१११ मुले बेपत्ता झाल्याची माहिती उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे यात स्वत: घर सोडून गेलेल्या मुलांची आकडेवारी समाविष्ट नाही.