"शेतकऱ्यांंना अडवणाऱ्या बँकांना प्रतिवादी करा"

अधिकाऱ्यांवर कारवाईची याचिकेत मागणी

औरंगाबाद : पीककर्ज देताना शेतकºयांंची अडवणूक करणाºया बँकांना प्रतिवादी करण्याचा आदेश न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. जी. अवचट यांनी दिला.

कर्जमुक्तीचा लाभ देताना पात्र शेतकºयांंना वंचित ठेवून अपात्र शेतकºयांंचा यादीत समावेश करणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी विनंती करणाºया जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने गुरुवारी वरीलप्रमाणे आदेश दिला. याचिकेची पुढील सुनावणी २० आॅगस्ट रोजी होणार आहे.
दोन लाख रुपयांच्या आतील पीककर्ज माफ करून नव्याने कर्जपुरवठा करावा, शासनाच्या निधीची वाट न पाहता थेट खात्यात रक्कम जमा करण्याच्या शासनाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करावी. राज्यातील बँकांनी लाभार्थी शेतकºयांची यादी जाहीर करावी. या विनंतीसह राज्यात केवळ ३२ टक्केच कर्ज वितरित केल्याचा आरोप करीत संबंधित बँका आणि अधिकाºयांवर कारवाई करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.