प्रमुख सार्वजनिक इमारती वर्षभरात होणार ‘अपंगस्नेही’

मोठ्या शहरांमधील प्रमुख सार्वजनिक इमारती, रेल्वे स्थानके आणि विमानतळ ‘अपंगस्नेही’ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या ‘सुगम्य भारत अभियान’चा शनिवारी मुंबईत शुभारंभ करण्यात आला

मुंबई: मोठ्या शहरांमधील प्रमुख सार्वजनिक इमारती, रेल्वे स्थानके आणि विमानतळ ‘अपंगस्नेही’ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या ‘सुगम्य भारत अभियान’चा शनिवारी मुंबईत शुभारंभ करण्यात आला. या अभियानात महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर व नाशिक या शहरांचा समावेश असेल.
इतरांप्रमाणेच अपंगानाही आपले व्यवहार सुलभपणे करता यावेत यासाठी सर्व प्रमुख सार्वजनिक सोयी-सुविधा ‘अपंगस्नेही’ करण्याचे हे महत्वाकांक्षी अभियान असून केंद्रीय सामाजिक न्याय व सबलीकरणमंत्री ताराचंद गेहलोत यांनी एका कार्यक्रमात त्याचा शुभारंभ केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही या कार्यक्रमास उपस्थि होते व त्यांनी या अभियानाला राज्य सरकाकडून सर्व ती मदत देण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी बोलताना गेहलोत यांनी सांगितले की, या अभियानात ५० मोठ्या शहरांमधील ५० हून अधिक निवडक इमारती रॅम्प बसवून तसेच अपंगाना सुलभपणे वापरता येतील अशा लिफ्ट व स्वच्छतागृहे तयार करून पूर्णपणे ‘अपंगस्नेही’ करण्यात येतील. तसेच तेथे अंधांनाही बोध होईल असे सूचनाफलक लावले जातील. तसेच जुलै २०१६ पर्यंत महत्वाची ७५ रेल्वे स्टेशन व प्रमुख विमानतळही पूर्णपणे ‘अपंगस्नेही’ करण्यात येतील.
गेहलोत म्हणाले की, देशात २६.८० कोटी अपंग असल्याचा अंदाज असून त्यापैकी निम्म्याहून कमी अपंगांना अपंगत्वाचे दाखले दिले गेले आहेत. अपंगांना हरतऱ्हेची मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. अपंगांचा नेमका आकडाही उपलब्ध नाही. २०११च्या जनगणनेतील त्यांची संख्या ठोबळ आहे. अपंगत्वाचे दाखले मिळविण्यातही त्यांना अडचणी येतात. शिवाय एका ठिकाणी दिलेला दाखला दुसऱ्या राज्यात किंवा जिल्ह्यात वैध मानला जात नाही. या अडचणी दूर करण्यासाठी सरकार देशातील सर्व अपंगांना सर्वत्र वैध मानले जाईल, असे ओळखपत्र (युनिव्हर्सल आयडेन्टिटी कार्ड) देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. यानुसार येत्या दीड वर्षात सर्व अंपागांना ‘आधार’च्या धर्तीवर ‘युनिक नंबर’ दिला जाईल. ही ओळखपत्रे संपूर्ण देशात वैध असतील.
सध्याच्या कायद्यात केलेली अपंगत्वाची व्याख्या पुरेसा समावेशक नाही, असे सांगून मंत्री म्हणाले की, सध्या कायद्याने फक्त सात प्रकारचे अपंगत्व मान्य केलेले आहे. ही व्याख्या अधिक व्यापक करून त्यात अधिक लाभार्थी आणण्यासाठी सरकारने सध्याच्या सातऐवजी १० प्रकारचे अपंगत्व कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे ठरविले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आपल्या देशात अपंगांसाठी बरेच नियम व कायदे आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी नीट होत नाही. केंद्र सरकारचे हे अभियान आमचेही आहे,असे मानून राज्य सरकार त्यास संपूर्ण मदत देईल व अपंगांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यास हातभार लावेल. अभिनेते विवेक ओबेरॉय हेही या कार्यक्रमास हजर होते. त्यांनीही या अभियानास संपूर्ण पाठींबा जाहीर केला. मात्र ते यासाठी ‘अ‍ॅम्बॅसॅडर’ म्हणून काम करणार का, हे लगेच स्पष्ट झाले नाही. (विशेष प्रतिनिधी)