छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीत, महाराष्ट्राची ‘पाॅवरफुल’ कामगिरी; केंद्राकडून मिळाली २६० कोटी ९१ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी झाल्यामुळे १३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले...

मुंबई : राज्यात आतापर्यंत २,३७,६५६ वीज ग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले असून त्यांची एकूण क्षमता २,७३८ मेगावॅट आहे. घरांच्या छतावर सौर पॅनेल बसवून वीजनिर्मिती करण्यात उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल राज्याला गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारकडून २६० कोटी ९१ लाख रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम मिळाली आहे.

छतावर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. 

छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीच्या बाबतीत किती घरांवर प्रकल्प बसविले, त्यांची वीजनिर्मिती क्षमता किती झाली याबाबतीत केंद्र सरकारकडून प्रत्येक राज्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाते. राज्याला छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यातील कामगिरीबद्दल केंद्र सरकारने २०१९-२० या वर्षासाठी ५९ कोटी रुपये, २०२०-२१ वर्षात ३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम दिली. 

२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ६९ कोटी ४७ लाख रुपये आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी ९४ कोटी ९१ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. त्यातून गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारकडून २६० कोटी ९१ लाख रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळाली आहे, असे महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी सांगितले. 

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात आधीच्या वर्षापेक्षा अधिक चांगली कामगिरी झाल्यामुळे १३७ कोटी रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम मिळणे अपेक्षित आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

अनुदान किती?
-    प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घरावर सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान मिळते. 
-    एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅट क्षमतेसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट क्षमतेसाठी ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते.
-    दरम्यान, प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या ८१,९३८ ग्राहक आहेत. त्यांनी एकूण ३२३ मेगावॅट क्षमतेचे सौर पॅनेल बसविले आहेत. या ग्राहकांना ६४७ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

- या योजनेत वीज ग्राहकांना थेट लाभ होत असल्याने योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरणला केली आहे.