महाराष्ट्राच्या न्यायालयीन सुविधा देशात सर्वोत्तम; भूमिपूजन सोहळ्यात सरन्यायाधीश गवईंचे मत

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळेल!

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने उपलब्ध करून दिलेली न्यायालयीन पायाभूत सुविधा, ही देशातील सर्वोत्तमपैकी एक आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी कौतुक केले, तसेच लोकशाहीच्या तीनही स्तंभांनी, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि विधिमंडळ,  नागरिकांच्या कल्याणासाठी एकत्रितपणे कार्य करणे आवश्यक आहे, कारण कोणताही स्तंभ पूर्ण क्षमतेने हे कार्य करू शकत नाही, असे मत गवई यांनी व्यक्त केले. त्यांनी गुरू नानक जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा संदर्भ देत, वकील हा एक सामाजिक अभियंता असतो, जो सामाजिक न्यायाचे स्वप्न वास्तवात आणतो, असे सांगत, विद्यार्थ्यांना सामाजिक परिवर्तनाचे दीपस्तंभ होण्याच आवाहन केले.

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी  विद्यापीठाच्या कायमस्वरूपी कॅम्पसचा भूमिपूजन समारंभ बुधवारी गवई यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी गवई यांचा विशेष सत्कार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गवई यांना मानपत्र प्रदान करताना महाराष्ट्रातील कायदे शिक्षणाच्या इतिहासातील हा महत्त्वपूर्ण क्षण असल्याचे सांगितले. विधि शिक्षणात प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणावर भर देत गवई म्हणाले की, या क्षेत्रातील बदलत्या गरजांनुसार दर्जेदार पायाभूत सुविधा  महत्त्वाच्या आहेत. देशभर फिरलो. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या न्यायालयीन पायाभूत सुविधा  देशातील एक सर्वोत्तम प्रकारच्या सुविधा आहेत, असे ते म्हणाले. 

महाराष्ट्र राष्ट्रीय विद्यापीठाला आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळेल!

महाराष्ट्रात आता तीन राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठे कार्यरत आहेत आणि त्यांच्या स्थापनेसाठी सरन्यायाधीश गवई यांच्या पाठिंब्याचे योगदान महत्त्वाचे आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाला लवकरच आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवेल, तसेच नवी मुंबईतील ‘एज्युकिटी’ प्रकल्पात जगातील उच्च दर्जाच्या विद्यापीठांचे कॅम्पस उभारले जाणार असून, त्यापैकी सात विद्यापीठे पुढील दोन ते तीन वर्षांत कार्यरत होतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. समारंभाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर, न्या. भारती डांग्रे, न्या. संदीप मारणे, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, विद्यापीठाचे मुंबईचे कुलगुरू 
प्रा. दिलीप उके उपस्थित होते.

न्यायव्यवस्थेकडे ना शस्त्राचे, ना शब्दांचे सामर्थ्य!

भारतीय राज्यघटना स्वातंत्र्य, न्याय आणि समतेच्या तत्त्वांवर आधारलेली आहे. न्यायव्यवस्थेकडे ना शस्त्राचे सामर्थ्य आहे, ना शब्दांचे, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई म्हणाले. कार्यकारी यंत्रणेच्या सहकार्याशिवाय न्यायालयांना आणि विधि शिक्षण संस्थांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे अवघड आहे, असेही सरन्यायाधीश गवई  यावेळी म्हणाले.