मुंबई - महाविकास आघाडीच्या हल्लाबोल मोर्चावरून आता सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरू केलेत. खासदार संजय राऊतांनी मराठा मोर्चाचा जुना व्हिडिओ ट्विट करत मविआचा हल्लाबोल मोर्चा असल्याचं दाखवलं. त्यावरून सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांना कोंडीत पकडले आहे. मविआच्या हल्लाबोल मोर्चातील गर्दीवरून सत्ताधाऱ्यांनी महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांवर निशाणा साधला आहे. त्यात आता अजित पवारांनीसंजय राऊतांना सल्ला दिला आहे.
अजित पवार म्हणाले की, आम्ही कोणी ट्विट केलंय का? कुणाला नॅनो म्हणायचं नॅनो म्हणा, आम्हाला त्याच्याशी देणंघेणं नाही. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी हा मोर्चा काढायचा होता. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल जे शब्द वापरले जातात ते सातत्याने थांबायला तयार नाही. हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला कुणालाही पटत नाही. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखावला जातोय त्यावर कुणाला टीका करायची असेल तर करू द्या. आम्ही मोर्चा काढत आमची भूमिका मांडली आहे. संजय राऊतांनी काय ट्विट केले याची माहिती नाही. परंतु कुणीही काम करताना जी वस्तूस्थिती आहे ती लोकांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
सीमावादावर जशास तसं उत्तर दिलं नाही सीमावादाचा प्रश्न कुणी निर्माण केला? हा प्रश्न आत्ताचा नाही तर जेव्हा महाराष्ट्राची निर्मिती झाली तेव्हापासूनचा आहे. परंतु आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी जे विधान केले त्याला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब उत्तर, जशास तसं द्यायला हवं होतं. परंतु तसं उत्तर महाराष्ट्राकडून दिले गेले नाही. सरकारने दिले नाही. ही वस्तूस्थिती आहे. मराठी भाषिकांवर अन्याय झाला, गाड्यांची तोडफोड झाली. ट्विटरच्या माध्यमातून काही ट्विट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टात प्रकरण असताना हा वाद पुढे यायला नको होता. हरिश साळवींसारखे वकील सीमावादावर देणे अपेक्षित होते. गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत बैठक झाली. राज्याच्या मंत्र्यांना बेळगावात जाण्यापासून रोखलं होते. ही हुकूमशाही नाही. केंद्राने लक्ष दिले पाहिजे. दिल्लीतील बैठकीनंतर कर्नाटकचे वेगळे मत येतंय हे बरोबर नाही. महागाई, बेरोजगारी यासारखे इतर विषयही अधिवेशनात चर्चेत येतील असंही अजित पवारांनी सांगितले.
ज्याची चूक नाही त्याला त्रास होऊ नयेकुणाची चौकशी करायला विरोध नाही. तुम्ही सरकारमध्ये आहात. वेगवेगळ्या यंत्रणाचा वापर कसा चाललाय हे महाराष्ट्र बघतोय. ज्यांची चूक नाही त्यांना त्रास होऊ नये हे पाहिले पाहिजे. लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्रात येत असेल त्याचा आनंद आहे. परंतु त्या विधेयकात काय तरतुदी आहेत याचा अभ्यास करावा लागेल. जाणुनबुजून काही कलमं घातली तर अडचणी येऊ शकतात. राज्याच्या हितासाठी कुठलेही विधेयक आणलं तर चर्चा करून ती मंजूर करण्याची भूमिका विरोधी पक्षाची आहे असंही विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी म्हटलं.