पुणे, नाशिक, नवी मुंबई अन् नागपूरातून शिवसेना हद्दपार; शहरात फक्त भाजपा उमेदवार

अखेर शिवसेना-भाजपात युती झाल्याची घोषणा झाली. मात्र जागावाटपाचा फॉर्म्युला गुलदस्त्यात ठेवण्याचं काम दोन्ही पक्षांनी केलं.

मुंबई - विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे राज्यातील राजकारणाला वेग आलेला आहे. सर्वच पक्ष आपले उमेदवार जाहीर करत आहेत. मागील निवडणुकीत वेगवेगळे लढणाऱ्या शिवसेना-भाजपाने यंदाच्या निवडणुकीत मात्र युतीत लढण्याचं जाहीर केलं आहे. भाजपा 164 जागा तर शिवसेना 124 जागांवर निवडणूक लढविणार आहे. 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेना-भाजपाने एकत्र येत निवडणुकीचा सामना केला. लोकसभा निवडणुकीत राज्यात मिळालेलं यश पाहता भाजपा-शिवसेनेला विधानसभा निवडणुकीकडून मोठी अपेक्षा आहे. सुरुवातीला जागावाटपावरुन शिवसेना-भाजपात यांच्यात छुपा संघर्ष सुरु असल्याचं बोललं जातं होतं. आमचं ठरलंय म्हणणाऱ्या शिवसेना-भाजपाने युतीची अधिकृत घोषणा करण्याची वेळकाढूपणाचं धोरण अवलंबलं. यातच शिवसेनेला किती जागा मिळणार? भाजपा किती जागा लढविणार? याची चर्चा माध्यमांमध्ये रंगू लागली. 

अखेर शिवसेना-भाजपात युती झाल्याची घोषणा झाली. मात्र जागावाटपाचा फॉर्म्युला गुलदस्त्यात ठेवण्याचं काम दोन्ही पक्षांनी केलं. मंगळवारी या दोन्ही पक्षांची यादी समोर आली मात्र त्यात धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या शिवसेनेने भाजपासोबत युती करण्यासाठी 50-50 फॉर्म्युल्याची मागणी केली होती. त्या शिवसेनेला पुणे, नाशिक, नवी मुंबई, नागपूरसारख्या शहरांमध्ये एकही जागा शिवसेनेला देण्यात आली नाही त्यामुळे भाजपाने शिवसेनेला शहरातून संपविण्याचा डाव केलाय का? अशीच चर्चा आता सगळीकडे सुरु आहे. 

मागील निवडणुकीत भाजपाला 122 जागा, शिवसेनेला 63 जागा मिळाल्या होत्या. यातील बहुतांश विद्यमान जागा दोन्ही पक्षांनी आपल्याकडेच ठेवल्याचं दिसून आलं. पुणे शहरातील 8 जागांमध्ये सर्व जागा भाजपा लढविणार आहे. याठिकाणी 2 जागा शिवसेनेला सोडाव्यात अशी मागणी होत असतानाही शिवसैनिकांच्या पदरी निराशा पडली आहे. नाशिक शहरातही तीच परिस्थिती आहे. नाशिक मध्य, नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम या सर्व जागी भाजपाचेच उमेदवार रिंगणात असतील. तर नागपूरमध्ये शिवसेनेला एकही जागा सोडली नाही, नवी मुंबईत बेलापूर, ऐरोली मतदारसंघातही भाजपाचेच उमेदवार आहे. त्यामुळे या शहरांमधील शिवसैनिकांची मोठ्या प्रमाणात नाराजी दिसू लागली आहे. एकंदर पाहता युतीचा सर्वात जास्त फटका शिवसेनेला बसल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे.