मुंबई - केंद्र सरकारने या महिन्याच्या सुरुवातीला पेट्रोलवरील करात ५ आणि डिझेलवरील करात १० रुपयांनी कपात केली होती. तेव्हापासून राज्य सरकारनेही व्हॅट कमी करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमधून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. त्यातच आता पंजाब आणि राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्रातही सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
याबाबत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना नाना पटोले म्हणाले की, केंद्र सरकारने कर कपात करून जनेतेला दिसाला दिला तसा राज्य सरकारनेही द्यावा अशी भाजपाकडून मागणी केली जात आहे वास्तविक पाहता केंद्राकडून आकड्यांचा खेळ करुन दिलासा दिल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे परंतु यातून राज्य सरकारचा हिस्सा कमी होत आहे. पंजाब, राजस्थान येथील काँग्रेस सरकारने पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी केले आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही कर कपात करुन जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे, असे नाना पटोले यांनी सांगितले.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार मागील सात वर्षांपासून पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर वाढवून जनतेची लूट करत आहे. सतत दरवाढ करुन तिजोरी भरत असताना लोकसभा व विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दारुण पराभव झाल्यानंतर केंद्र सरकारने ३ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करत पेट्रोलवर ५ रुपये व डिझेलवर १० रुपये कमी केले आहेत. पण दुसरीकडे सेस लावून लोकांची लूट सुरुच आहे. उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे राज्यांना मिळणारा यातला वाटा कमी होणार आहे. अगोदरच केंद्र सरकारने १ मार्च २०२१ पासून ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत केंद्रीय उत्पादन शुल्कातून मिळणारे राज्य शासनाचे जवळपास ३० हजार कोटी रुपये हडप केले आहेत. केंद्र सरकार इंधनावर सेस वाढवून सामान्य जनतेचे आणि राज्य सरकारांचेही आर्थिक शोषण करत आहे, अशी टीका नाना पटोले यांनी केली.
इंधनावरील कर कपातीच्या मुद्द्यावरून नाना पटोले यांनी आकडेवारी देऊन भाजपावर टीका केली, ते म्हणाले की, सध्या देशात पेट्रोल वर २७.९० रुपये व डिझेलवर २१.८० रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क आकारले जाते. नियामानुसार राज्य शासनाला पेट्रोलवर ११.१६ रुपये व डिझेलवर ८.७२ रुपये मिळणे आवश्यक होते. २०२०-२१ मध्ये राज्य शासनाला पेट्रोलवर प्रति लिटर १३.१६ रुपये देण्याऐवजी फक्त ५६ पैसे देण्यात आले व डिझेलवर १२.७२ रुपये ऐवजी फक्त ७२ पैसे देण्यात आले. केंद्र सरकारने १८ रुपये रस्ते विकास सेस व ४ रुपये कृषी सेस लावला. सेसमधला हिस्सा राज्याला मिळत नाही.
त्यामुळे उत्पादन शुल्क कपात केल्याने राज्याला मिळणारा हिस्साचा कमी झाला. सेसच्या माध्यमातून केंद्र सरकार सामान्य जनता आणि राज्य सरकारांचे आर्थिक शोषण करत आहे. आंतराराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर अत्यंत कमी असतानाही देशात पेट्रोल ११० रुपये आणि डिझेल १०० रुपये प्रति लिटर एवढ्या चढ्या दराने विकून मोदी सरकार जनतेची लूट करत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे कमी झालेले दर पाहता पेट्रोल ६० रुपये लिटर असायला हवे होते पण केंद्र सरकार दर कमी करुन जनतेला दिलासा न देता त्यांना आर्थिक कमकुवत करत आहे.