मुंबई: कोरोना संकटाचा संधी म्हणून वापर करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. चीनमधून येणाऱ्या कंपन्यांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. लोकमत समूहाच्या 'पुनश्च भरारी - आव्हाने आणि संधी' अंतर्गत झालेल्या विशेष वेबिनार मालिकेत सुभाष देसाई मुख्य अतिथी म्हणून सहभागी झाले होते. लोकमत माध्यम समूहाचे एडिटर इन चिफ आणि राज्याचे माजी उद्योगमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.कोरोनानंतरच्या काळात जगभरातल्या कंपन्यांसाठी केवळ चीन हा पर्याय असणार नाही. तिथून बाहेर पडणाऱ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्रात यावं, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती सुभाष देसाईंनी दिली. 'राज्याच्या कृती दलानं आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या देशातील गुंतवणूकदारांशी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. यामध्ये अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, तैवान, जपानमधल्या गुंतवणूकदारांचा प्रामुख्यानं समावेश आहे,' अशी माहिती त्यांनी दिली.राज्य सरकारकडून उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानापैकी मंजूर झालेलं अनुदान त्वरित देण्यात यावं, अशी सूचना राजेंद्र दर्डा यांनी केली. एमआयडीसीमध्ये कंपन्यांकडे रोखीची उपलब्धता नाही. लॉकडाऊनचा काळ आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी सर्व्हिस चार्ज आकारू नये. वॉटर सेस माफ करण्यात यावा. चीनच्या बाहेर पडणाऱ्या उद्योगांपैकी भारतात येणाऱ्या उद्योगांना महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्याच्या उद्योग विभागानं टास्क फोर्स नियुक्त करावा, अशा काही मागण्यादेखील राजेंद्र दर्डा यांनी केल्या. राजेंद्र दर्डा यांनी केलेल्या सूचनांचं सुभाष देसाईंनी स्वागत केलं. उद्योगांचे प्रतिनिधी, सल्लागार, शिष्टमंडळं यांच्यामध्ये सुरू असलेल्या वाटाघाटींमध्ये प्रगती होईल. बाहेरुन येणाऱ्या उद्योगांना स्थानिक भागिदारांची गरज असेल तर आम्ही त्यांची गाठ घालून देऊ. आपल्या लघु उद्योगांना विदेशी गुंतवणूकदार भागीदार म्हणून मिळाला तर मोठा फायदा होईल, असं उद्योगमंत्री म्हणाले. परदेशी कंपन्यांसाठी राज्य सरकारनं केलेली तयारी आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आखलेला मास्टरप्लानदेखील उद्योगमंत्र्यांनी सांगितला. 'सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिळून ४० हजार हेक्टर जमीन एमआयडीसीकडे तयार आहे. भूखंड, वीज, पाणी, रस्ते यासह नव्या गुंतवणूकदारांसाठी राज्य सज्ज आहे. गुंतवणूकदारांना एमआयडीसीच्या बाहेरची जमीन हवी असल्यास राज्य सरकार ती जमीन अधिसूचना काढून औद्योगिक जमीन म्हणून जाहीर करेल, तिचं संपादन करेल आणि उद्योगाला उपलब्ध करून देईल,' अशी माहिती त्यांनी दिली. आपण आधी कंपन्यांना केवळ भूखंड देत होतो. मात्र आता एमआयडीसीच्या माध्यमातून तयार शेड्स देऊ. तिथे सगळ्या सुविधा असतील. यामुळे लवकरात लवकर उद्योग सुरू होऊ शकतात. त्या कंपन्यांना उद्योगमित्र नावाचा अधिकारी जोडून देऊ. सुरुवातीपासून उद्योग सुरू होईपर्यंत हा उद्योगमित्र त्यांच्यासोबत राहील. कंपन्या त्यांना येणाऱ्या अडचणी या अधिकाऱ्याला सांगू शकतील. त्यांच्या समस्या सोडवण्याचं काम उद्योगमित्र करेल, असं देसाई यांनी सांगितलं.कोरोनाच्या दुष्टचक्रात थंडावलेल्या उद्योगचक्राला पुन्हा गती देण्यासाठी राज्य सरकार नेमके कोणते निर्णय घेतंय, कोणत्या योजना आखतंय, याची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याच्या दृष्टीनं लोकमतनं 'बॅलेंसिंग प्रेझेंट विथ फ्यूचर-अ‍ॅडव्हान्टेज महाराष्ट्र' या वेबिनारचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह लोकमत माध्यम समूहाचे एडिटर इन चिफ राजेंद्र दर्डा, बीव्हीजी इंडियाचे चेअरमन हनुमंत गायकवाड, विको लॅबोरेटरीजचे संजीव पेंढारकर, एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे या मान्यवरांनी मार्गदर्शन केलं.लॉकडाऊनमुळे साखर उद्योगासमोर संकट; शरद पवारांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्रमोदींच्या 'आत्मनिर्भर' पॅकेजला वर्ल्ड बँकेकडून बूस्टर; मोठ्या मदतीची घोषणा