Maharashtra Political Crisis: राज्यात गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाचा 'क्लायमॅक्स' उद्या विधानसभेत पाहायला मिळणार आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्याचे मुख्य सचिव आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाला पत्र पाठवून उद्याच म्हणजेच ३० जून रोजी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारचं काऊंटडाऊन आता सुरू झालं आहे. सरकार वाचविण्यासाठी आता महाविकास आघाडीकडे शेवटचे २४ तास उरले आहेत. राज्यपालांच्या आदेशानंतर आता महाविकास आघाडी काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. दरम्यान बहुमत चाचणी घेण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेत असताना काही अटी राज्यपालांनी घातल्या आहेत.
राजभवनला २८ जून रोजी सात अपक्ष आमदारांनी पाठवलेला ई-मेल आणि विरोधी पक्षाकडूनही सरकारनं बहुमत गमावला असल्याचा दावा करण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारने आपलं बहुमत सिद्ध करावं अशा सूचना करण्यात येत असल्याचं राज्यपालांनी लिहिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आलं आहे. गुरुवार ३० जून रोजी सकाळी ११ वाजता विधानसभेत बहुमत चाचणी घेण्यात यावी असं राज्यपालांनी पत्रात नमूद केलं आहे. विशेष म्हणजे उद्याच्या बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांनी ६ अटी घालून दिल्या आहेत.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी घातलेल्या अटी पुढीलप्रमाणे
१. राज्याच्या विधान भवनाचं विशेष अधिवेशन उद्या गुरुवार ३० जून २०२२ रोजी सकाळी ११ ते संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत आयोजित केलं जावं. यात फक्त सरकारच्या बहुमत चाचणीची प्रक्रिया घेतली जावी. इतर कोणताही अजेंडा असू नये. तसेच बहुमत चाचणीची प्रक्रिया संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत पूर्ण करावी.
२. राज्यातील काही नेत्यांकडून करण्यात आलेल्या आक्रमक वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर विधान भवनाच्या परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात यावा. तसंच संपूर्ण प्रक्रियेवेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाईल याची संपूर्ण काळजी घेतली जावी.
३. बहुमत चाचणीच्या प्रक्रियेचं लाइव्ह टेलिकास्ट केलं जावं आणि त्यासाठीची सर्व व्यवस्था उपलब्ध केली जावी.
४. मतदानाची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी मतमोजणी शिरगणती पद्धतीनं घ्यावी. यात प्रत्येक सदस्याला त्याच्या जागेवर उभं राहून त्याची गणती केली जावी आणि सदस्याच्या जागेवर जाऊन त्याची मोजणी केली जावी.
५. विशेष अधिवेशनाची संपूर्ण प्रक्रिया आणि बहुमत चाचणी उद्याच पूर्ण केली जावी. अधिवेशन कोणत्याही पद्धतीनं स्थगित करता येणार नाही.
६. उद्याच्या संपूर्ण अधिवेशनाचं स्वतंत्र एजन्सीच्या माध्यमातून व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं जावं याची जबाबदारी विधानसभेच्या सचिवांची राहील. याचं संपूर्ण फुटेज माझ्याकडे सुपूर्द करावं.