"मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ट असल्याने मराठा समाजाने राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या EWS मध्ये लाभ घ्यावा"

नवाब मलिक यांचं आवाहन; आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजालाही देण्याचा सरकारचा निर्णय.

ठळक मुद्दे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजालाही देण्याचा सरकारचा निर्णय.

राज्य सरकारी नोकऱ्यांमधील नियुक्ती आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) असलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजालाही देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने सोमवारी घेतला. संसदेने संविधानात १०३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे (एसईबीसी) आरक्षण रद्दबातल ठरविल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. EWS मध्ये मराठा समाजाला लाभ घेता येईल असा आदेश सरकारच्यावतीने निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. "कुठल्याही वर्गात आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही त्या समाजाला EWS मध्ये लाभ मिळणार आहे. ज्यांचे उत्पन्न ८ लाखापेक्षा कमी आहे त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे," असेही नवाब मलिक म्हणाले. "आजच्या घडीला मराठा समाजाला जे विशेष आरक्षण देण्यात आले होते ते न्यायालयाने रद्द केले आहे आणि आता ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे आता जो गरीब मराठा वर्ग आहे त्यांना राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा लाभ घेता येणार आहे. त्यासाठी राज्यसरकारने हा आदेश निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला थोडाफार दिलासा मिळेल," असेही नवाब मलिक म्हणाले. संपूर्ण देशात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १० टक्केच आरक्षण देण्यात आलेले आहे. ज्या जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही त्यांना EWS चा लाभ घेता येईल. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत जे गरीब मराठा लोक आहेत त्यांना याचा फायदा होईल म्हणून राज्यसरकारने आदेश निर्गमित केला असल्याचे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.