नगराध्यक्ष एकाचा, बहुमत दुसऱ्याचे! जनतेतून निवडीमुळे नगर परिषदांत 'पॉवर गेम' रंगणार; ५ वर्षे संघर्षाची ठिणगी?

Maharashtra Nagar Parishad Election Results: थेट नगराध्यक्ष निवड आणि सभागृहातील बहुमत यातील तफावतीमुळे नगर परिषदांमध्ये राजकीय अस्थिरता येण्याची शक्यता. वाचा ठराव मंजुरी आणि अविश्वास ठरावाचे गणित.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात ज्या नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्ष एका पक्षाचा पण बहुमत मात्र दुसऱ्या पक्षाचे आले आहे तिथे पाच वर्षे कारभार करताना अनेक अडचणी येतील व संघर्ष होण्याचीही दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या नगर परिषदांमध्ये राजकीय अस्थिरता राहू शकेल. निवडणूक प्रचारात त्यांनी दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात आणण्यातही त्यांना अडचणी येतील.

नगर परिषदेला निर्णय घ्यायचा असेल तर सभागृहामध्ये त्यासाठी ठराव आणून तो मंजूर करवून घ्यावा लागतो. नगराध्यक्षांनी वा त्यांच्या पक्षाने एखादा ठराव आणला आणि बहुमत त्यांच्याकडे नसेल तर तो ठराव मंजूर होऊ शकणार नाही. अशावेळी नगराध्यक्षांना विरोधी पक्षाशी जुळवून घ्यावे लागणार आहे.
नगर परिषदेत १० नगरसेवकांमागे एक स्वीकृत नगरसेवक नियुक्त केला जातो. नगराध्यक्षांच्या पक्षाकडे बहुमत नसेल तर स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या विरोधी पक्षाकडे अधिक असण्याची शक्यता आहे.

भविष्यात अविश्वास येण्याची शक्यता जास्त
नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणण्याची तरतूदही कायद्यात आहे त्यासाठी दोन तृतियांश नगरसेवकांनी हा ठराव आणणे अनिवार्य आहे. काही नगर परिषदांमध्ये नगराध्यक्षांच्या पक्षाविरुद्ध दोन तृतियांश नगरसेवक निवडून गेले आहेत, तिथे भविष्यात असा अविश्वास आणला जावू शकतो.
नगराध्यक्षांना प्रभावीपणे काम करायचे असेल तर नगर परिषदेत असलेल्या विविध समित्यांचे सभापती हे त्यांच्या पक्षाचे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे एकमताने निर्णय घेणे आणि कारभार करणे सोपे जाते. पण बहुमत नसेल तर हे पद  विरोधकांकडे जाईल. 

उपनगराध्यक्ष दुसऱ्याच पक्षाचा असेल तर...?
पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, महिला व बालकल्याण आणि पाणीपुरवठा या महत्त्वाच्या समित्या असतात. स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी उपनगराध्यक्ष असतो.  
नगराध्यक्ष एका पक्षाचे आणि उपाध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचे असे चित्रही अनेक नगर परिषदांमध्ये बघावे लागण्याची शक्यता आहे. कारण, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून गेलेले आहेत. उपाध्यक्षांची निवड ही नगरसेवकांमधून होते.  काही ठिकाणी नगराध्यक्ष व उपाध्यक्ष एकाच पक्षाचे 
राहणार नाहीत.