स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरचा सस्पेन्स कायम; ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय शुक्रवारी

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीवर अंतरिम आदेश शुक्रवारी देणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

SC on OBC Reservation: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा ठरलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा ओलांडल्याने हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं आहे. या आरक्षणाच्या वैधतेमुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे भवितव्य सध्या धोक्यात आले आहे. या संदर्भातील याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना, आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कोणतीही टिप्पणी न करता, पुढील सुनावणी शुक्रवारी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या जागांवर उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रियाही न्यायालयाने थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

कोर्टात काय घडलं?

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ज्याचा वापर राज्य सरकारने वाढीव ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी केला. आजच्या सुनावणीतही न्यायालयाने यावर लक्ष केंद्रित केले.

राज्य सरकारची वेळ वाढवण्याची मागणी

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणुकांच्या तारखा अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत आणि सरकार यावर सल्लामसलत करत आहे. त्यांनी या प्रकरणासाठी आणखी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली, जी न्यायालयाने मान्य केली. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सरकारच्या वेळ वाढवण्याच्या मागणीला जोरदार आक्षेप घेतला. इंदिरा जयसिंग यांनी युक्तिवाद केला की, अवमानाची याचिका दाखल करण्याच्या बहाण्याने, सरकार जुना निर्णय बदलण्याची मागणी करत आहे.

अॅड. सिंग यांनी सांगितले की, गेल्या वेळेस देखील याच कारणास्तव त्यांनी वेळ मागितला होता. तसेच, बांठिया अहवाल रद्द झाल्यास राज्यात ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सध्या सुरू असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील. विशेषतः ज्या ५७ क्षेत्रांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात आहे, तेथील निवडणुकांचे निकाल न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असतील.

सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, "आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या या वादामुळे अनेक लोकांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाहीये. कोणत्याही समूहाला बाजूला ठेवून खरी लोकशाही टिकू शकत नाही. जास्तीत जास्त लोकांना सोबत घेऊन पुढे जाणे, हाच लोकशाहीचा पाया आहे."

न्यायालयाने आवश्यक वाटल्यास यावर मोठे खंडपीठ स्थापित करण्याचे संकेत दिले आहेत. न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद झाल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी दुपारी २ वाजता ठेवली आहे. ही सुनावणी लांबल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे.