यदु जोशीलोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये. तसे झाले असेल तर निवडणुकांना स्थगिती द्यावी लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सुनावणीदरम्यान दिला होता. आता बुधवारी यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होत असताना राज्यातील ३४ पैकी २० जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.
आकडेवारी कोर्टात सादर
केवळ जिल्हा परिषदाच नव्हे, तर नगरपरिषदा आणि महापालिकांमध्येही अनेक ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडण्यात आली असल्याचे यासंबंधीच्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असून, त्यांनी त्याविषयीची आकडेवारीही सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे.
अंतिम निकालाच्या अधीन निवडणुकांना मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली होती. आता सर्वोच्च न्यायालय बुधवारी काय निर्णय देणार, यावर या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा:
नंदुरबार १००%, पालघर ९३%, गडचिरोली ७८%, नाशिक ७१%, धुळे ७३%, अमरावती ६६%, चंद्रपूर ६३%, यवतमाळ ५९%, अकोला ५८%, नागपूर ५७%, ठाणे ५७%, गोंदिया ५७%, वाशिम ५६%, नांदेड ५६%, हिंगोली ५४%, वर्धा ५४%, जळगाव ५४%, भंडारा ५२%, लातूर ५२%, बुलढाणा ५२%
५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषदा:
अहिल्यानगर ४९%, रायगड ४६%, धाराशिव ४५%, छत्रपती संभाजीनगर ४५%, जालना ४३%, पुणे ४३%, सोलापूर ४३%, परभणी ४३%, कोल्हापूर ४२%, बीड ४२%, सातारा ३९%, सांगली ३८%, सिंधुदुर्ग ३४%, रत्नागिरी ३३%.
...तर ओबीसी आरक्षणावर गदा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तर जाहीर झाल्या, पण त्यातील विशेषत: ओबीसी आरक्षणावर टांगती तलवार आहे याकडे याचिकाकर्ते किरण पाटील यांनी राज्याचे मुख्य सचिव, राज्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून अलीकडेच लक्ष वेधले होते. अनुसूचित जाती आणि जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण दिले जाते, ओबीसींना २७% आरक्षण आहे. मात्र, ५०% मर्यादेतच निवडणूक घ्या असे आदेश बुधवारी न्यायालयाने दिल्यास निवडणुका रद्द होतील व ओबीसी आरक्षणावर गदा येईल, अशी शक्यता आहे.
Web Summary : Supreme Court reviews local body polls' reservation limits, potentially impacting OBC quotas. Twenty district councils exceed the 50% reservation cap. Court's decision will determine the elections' fate, possibly jeopardizing OBC reservations.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट स्थानीय निकाय चुनावों की आरक्षण सीमा की समीक्षा करेगा, जिससे ओबीसी कोटा प्रभावित हो सकता है। बीस जिला परिषदें 50% आरक्षण सीमा से अधिक हैं। अदालत का फैसला चुनावों का भविष्य तय करेगा, जिससे ओबीसी आरक्षण खतरे में पड़ सकता है।