आज महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणुकीत देशातील आघाडीचे राज्य बनले आहे. दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममधील सामंजस्य कराराची ७५ टक्के अंमलबजावणी देखील झाली आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जपानहून महाराष्ट्रात गुंतवणूकीसाठी सकारात्मक चर्चा केली आहे अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते आज अहमदाबाद येथील गांधीनगर येथे पश्चिम क्षेत्रीय परिषदेच्या २६व्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते.
नवीन बंदरे धोरण, माहिती तंत्रज्ञान धोरण, वस्त्रोद्योग धोरण आणि हरित हायड्रोजन धोरणाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यात येत आहे. सीझेडएमपीची मान्यता मिळाल्यामुळे राज्यातील ५ किनारी जिल्ह्यांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळेल, असेही एकनाथ शिंदे म्हणाले. राज्य शासन डहाणू ते सिंधुदुर्गपर्यंत पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोस्टल रोड (किनारी मार्ग) तयार करीत आहे. गोवा आणि गुजरात या राज्यांशी, जर हा मार्ग जोडला गेला, तर निश्चितच या राज्यात पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर वाढेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात देशात सर्वाधिक २० हजार ८७० प्राथमिक कृषी पतसंस्था असून पुढील दोन वर्षांत आम्ही राज्यातील १२ हजार संस्थांचे संगणकीकरण करणार आहोत. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये सर्वांसाठी चाचणी आणि उपचार मोफत करण्यात आले आहेत. विमा संरक्षण एक लाखावरून पाच लाखांपर्यंत वाढवले आहे. ‘बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ योजनेतून प्राथमिक तपासणीची सुविधा दिली आहे. आदिवासी भागातील कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य कार्य दलाची स्थापना केली आहे, असेही एकनाथ शिंदे आपल्या भाषणात म्हणाले.
महिला अत्याचारावर जलद कार्यवाही-
महिलांवरील अत्याचारांसंदर्भात राज्य शासन गंभीर असून लैंगिक गुन्हे, महिला आणि मुलांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांचा तपास जलदगतीने सुरु आहे. लैंगिक गुन्ह्यांसाठी तपास ट्रॅकिंग सिस्ट‍िमच्या अनुपालन दरामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. महाराष्ट्रातील दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण सुमारे ४६ टक्के आहे. बलात्कार आणि ‘पॉस्को’ कायद्यातील खटल्यांवर जलद कारवाईसाठी १३८ ‘फास्ट ट्रॅक स्पेशल कोर्ट’ स्थापन करण्यात आली आहेत, असे ते म्हणाले.
पीक विमा योजना केवळ एक रुपयात-
शेतकऱ्यांना सुरक्षितता मिळवून देण्यासाठी पीक विमा योजना केवळ एक रुपयात राबविण्यात येत आहे. तसेच ‘नमो किसान महासन्मान’ योजनेंतर्गत राज्यातून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये देण्यात येत आहेत याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.