मुंबई - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर मध्यस्थी पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी करावी. महाराष्ट्रात आणि कर्नाटकात दोन्ही राज्यात भाजपा मुख्यमंत्री आहेत. सीमाभाग संपूर्ण भाग केंद्रशासित करण्याचा अधिकार केंद्राचा आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी येथे राज्य पोलीस दल हटवून तिथे केंद्रीय फौजफाटा पाठवावा. गृहमंत्री मध्यस्थी करत असतील आणि त्यातून काही सकारात्मक निर्णय होणार असेल तर त्यावर टीका करण्याचं कारण नाही अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.
पत्रकार परिषदेत संजय राऊत म्हणाले की, गेल्या ७० वर्षापासून मराठी माणसांचा छळ सीमाभागात सुरू आहे. गृहमंत्री महाराष्ट्राचे जावई आहेत. शहांची सासरवाडी कोल्हापूरला त्याचे चटके बसतायेत. त्यामुळे त्यांना याची कल्पना असेल. न्यायालय राम मंदिराचा प्रश्न सोडवू शकतं पण २०-२५ लाख मराठी माणसं आजही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत. सीमाप्रश्न किंवा महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर सरकार यावर वारंवार कोर्टात तारखा पडताय त्यामुळे शंका होते. फक्त सीमाभागाचा विषय नाही तर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई महाराष्ट्रातील गावांवर हक्क सांगतायेत. विधिमंडळात याबाबत सरकारला जाब विचारलं जाईल असंही राऊतांनी सांगितले.
देशाच्या सीमेचं रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारची ३०० चिनी सैन्य तवांगमध्ये घुसले त्यांना परत पाठवले ठीक परंतु वारंवार चीन भारतात घुसण्याचा प्रयत्न करतंय त्याचे खापर पंडित नेहरूवर फोडले जाते. गेल्या ८ वर्षापासून तुमचं सरकार आहे. खापर फोडण्यापेक्षा आपण काय करू शकतो हे पाहावं. सीमाचं रक्षण करण्याची जबाबदारी आत्ताच्या सरकारची आहे असं सांगत संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर दिल्लीत खलबतंमहाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी संध्याकाळी बोलावलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत जाणार आहेत. या बैठकीत महाराष्ट्रासोबतच्या सीमावादावर राज्याची भूमिका स्पष्ट करू असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे सीमावादावर काय तोडगा निघतो हे पाहणं गरजेचे आहे.