मुंबई : महाराष्ट्र सदन आर्थिक घोटाळाप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दोषमुक्ततेसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे, तर दुसरीकडे याचप्रकरणी आरोपी विकासक मेसर्स के.एस. चमणकर या संस्थेच्या चार भागीदारांची विशेष न्यायालयाने दोषमुक्तता केली. कंत्राटदाराने कोणतीच अनियमितता केली नसून, विकासकाला कोणताच अनुचित लाभ दिला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने चार विकासकांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांना जणांना दोषमुक्त केले.
महाविकास आघाडीतील मंत्री छगन भुजबळ व त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ यांनी आपल्या विरोधात केलेले आरोप निराधार असल्याचे म्हणत ते रद्द करण्याची मागणी न्यायालयात केली आहे. आपल्याला दोषमुक्त करण्यात यावे, यासाठी भुजबळ यांनी न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जावर पुढील आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या नूतनीकरणामध्ये झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत भुजबळ यांच्यासह अन्य १४ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने विकासक कृष्णा चमणकर, त्यांचे भाऊ प्रसन्ना चमणकर, प्रवीणा चमणकर आणि प्रणिता चमणकर, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता अरुण देवधर या पाच जणांची ३१ जुलै रोजी दोषमुक्तता केली आहे.
काय म्हणाले न्यायालय ?- असे दिसते की १३.५ कोटी रुपयांचा अवाजवी फायदा आरोपी नंबर १ (छगन भुजबळ) आणि १२ ते १७ (पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ, तन्वीर शेख, इराम शेख आणि संजय जोशी) यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
- पैसे पाठवण्यासाठी विकासकाला जबाबदार धरू शकत नाही. विकासकाने कोणतेही बेकायदा कृत्य केले नाही. त्यामुळे आरोपी नंबर १ व १२ ते १७ यांना १३.५ कोटी रुपये भ्रष्टाचार करून की, अनुचित लाभ घेऊन मिळाले आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. जे पुराव्यांआधारे निश्चित करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
विकासकाने या प्रकरणात छगन भुजबळ, त्यांचे पुतणे, मुलगा किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना १३.५ कोटी रुपये दिल्याचा पुरावा नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत कृष्णा चमणकर व त्यांच्या कुटुंबीयांची दोषमुक्तता केले. याप्रकरणी भुजबळ यांनी लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला, तर विकासकालाही लाभ झाला; पण सरकारी तिजोरीला आर्थिक नुकसान सोसावे लागले, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.