महाराष्ट्रावर ९ लाख कोटीचे कर्ज आता जीएसटी कपातीचा राज्याला फायदा की तोटा?; आकडे सांगतात...

विविध क्षेत्रांतील उत्पादन, विक्रीही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे.

मुंबई - केंद्र सरकारने वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) द्विस्तरीय कररचना अमलात आणल्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलात सात टक्के म्हणजे जवळपास १० ते १२ हजार कोटी रुपये वार्षिक घट होण्याची शक्यता आहे. ऑटोमोबाइल क्षेत्रात ७ हजार कोटी आणि इलेक्ट्रॉनिक आणि इतर सेवा क्षेत्रात जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी होईल, असा अंदाज आहे. मात्र, दुसरीकडे बाजारपेठेत खरेदी-विक्री प्रचंड वाढून अधिकचा महसूल राज्य सरकारला मिळेल, असा विश्वास सरकारी पातळीवर व्यक्त होत आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला आता मोठी गती मिळेल. विविध क्षेत्रांतील उत्पादन, विक्रीही मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. दरम्यान, वार्षिक १.७६ लाख कोटी हे जीएसटीद्वारे अपेक्षित असताना जुलैअखेर ५७,९७० कोटी प्राप्त झाले.

आकडे काय सांगतात...
जीएसटी आणि विक्री करातून २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात २ लाख ४६ हजार कोटी रुपये मिळतील आणि आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत २० टक्के वाढ झालेली असेल असे उद्दिष्ट राज्य सरकारने समोर ठेवले होते. 

‘रोडमॅप’चे आव्हान
लाडकी बहीण योजनेमुळे एकीकडे विकास कामांना कात्री लागली आहे. कंत्राटदारांची हजारो कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. राज्य सरकारवरील कर्जाचा आकडा नऊ लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. या परिस्थितीत जीएसटीचे हक्काचे १२ हजार कोटी रुपये वर्षाकाठी कमी होणे हा महाराष्ट्रासाठी धक्का असला तरी जीएसटीतील कपात ही संधीमध्ये कशी परावर्तित करता येईल, यासाठीचा रोडमॅप तयार करणे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर आव्हान असेल.

जीएसटीचे दर कमी केल्याने बाजारपेठेला एकूणच तेजी येऊन अर्थव्यवस्थेला नक्कीच झळाळी येईल. कराचा भार कमी झाला की अर्थव्यवस्थेला बळकटी येते हा जगभरातील अनुभव आहे. - बी. सी. भरतीया, अध्यक्ष, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स.

जीएसटी कमी झाल्याने करचोरी कमी होईल. करांचे ओझे कमी तिथे जगभरातील ग्राहक येतात. दुबई हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. जीएसटीतून महाराष्ट्राला मिळणारा वाटा कमी होणार नाही, उलट अधिक महसूल मिळेल.- ॲड. आशिष जयस्वाल, वित्त राज्यमंत्री.