महाविकास आघाडी आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून जाणूनबुजून काढून घेतल्याचा केलेला दावा भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी फेटाळून लावला. साटम यांनी जयंत पाटील यांना आव्हान देत प्रकल्पाबाबतचे तथ्य पत्रक आपल्याकडे असल्याचे सांगितले. “महाराष्ट्रात प्रकल्प व्हावा यासाठी मविआने खूप प्रयत्न केल्याचा जयंत पाटील यांचा दावा सपशेल खोटा आहे. दावे उघड करण्यासाठी आम्हाला प्रकल्पाची टाइमलाइन समजून घ्यावी लागेल,” असं ते म्हणाले.
ऑगस्ट 2015 मध्ये, फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप शिवसेना सरकारने सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आणि फॉक्सकॉनने सेमी-कंडक्टर उद्योगात 15 अब्ज डॉलर्स गुंतवण्याचा निर्णय घेतला. जून 2020 मध्ये, सुभाष देसाई यांनी एमओयु रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली. तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मविआ सरकार सत्तेवर असताना मविआच्या कथित 'न परवडणाऱ्या' धोरणामुळे महाराष्ट्रातील गुंतवणूक रद्द झाली होती. कंपनीने हरियाणा, गुजरात, तामिळनाडू आणि तेलंगणा पेक्षा महाराष्ट्राला प्राधान्य दिले होते कारण अशा उद्योगासाठी 'महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक धोरण 2016' आवश्यक असलेले हे एकमेव राज्य होते. हे धोरण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणले होते” असं साटम म्हणाले.
फेब्रुवारी 2022 मध्ये, वेदांता आणि फॉक्सकॉन यांनी जेव्हीसाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली होती. महाराष्ट्रात प्रकल्पासाठी पोषक वातावरण होते, मात्र ते गेल्या सरकारनं गमावले. मविआचे नेते आता दावा करत आहेत की त्यांनी कंपनीचा पाठपुरावा केला. पण प्रत्यक्षात त्यांचा पाठपुरावा कंपनीला परवडणारा नव्हता,’ असा आरोप साटम यांनी केला. तेलंगणा आणि तामिळनाडू 28 जून 2022 पर्यंत या प्रकल्पाच्या शर्यतीत होते, त्यानंतर दोन दिवसांनी मविआ सरकार कोसळले. इतर दोन राज्यांनीही शर्यत सोडली आणि मविआ नेत्यांमुळे महाराष्ट्रही हरला, असे त्यांनी नमूद कले. एवढा कालावधी लोटल्यानंतर नवीन शिंदे-फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. “या संदर्भात तात्काळ अनेक बैठका घेण्यात आल्या. इतर राज्ये आधीच शर्यतीतून बाहेर पडल्याने कंपनीनेपुढे दोन पर्याय होते. प्रकल्प महाराष्ट्रात परत आणण्यासाठी झालेल्या सामंजस्य करारावर जवळपास ९० टक्के स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि कंपनी आणि सरकार या दोघांनीही घोषणा केल्या,” साटम म्हणाले.
तथापि, मविआ सरकारच्या काळात बराच वेळ वाया गेल्यामुळे, शिंदे फडणवीस सरकारच्या सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांनंतरही, गेल्या 2 वर्षात त्यांना आलेल्या अडचणींमुळे ते महाराष्ट्रातील कंपनीसाठी व्यवहार्य ठरले नसावे. “हे मविआ सरकारचे अपयश आणि त्याचे धोरण लकव्यामुळेच हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर काढण्यात आला. हे फक्त राज्य दिवाळखोर आहे आणि वेळेवर वाटाघाटी करण्यास सक्षम नाही हे दर्शविले. इतर राज्यात प्रकल्प जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, ओला तामिळनाडू, टेस्ला कर्नाटकात गेली आणि आमच्या तरुणांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतल्या,” साटम म्हणाले.