मुंबई - अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत शनिवारी (1 नोव्हेंबर) मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करण्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय यावेळी फडणवीस यांनी घेतला आहे. प्रत्यक्ष स्थितीचे अवलोकन करून मदतीचा तपशील लवकरच ठरवावा, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले आहेत.
विमा कंपन्यांकडून सुद्धा मदत देण्यासंबंधी सरकार त्यांच्या संपर्कात आहे. पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. मोबाईलने घेतलेल्या छायाचित्रांना परवानगी देण्यात आली आहे. लवकरात लवकर मदत मिळावी, यासाठी आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करीत आहोत, परंतु त्याची वाट न पाहता राज्य सरकार आपल्या निधीतून मदत करेल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. मंत्री चंद्रकांत पाटील, गिरीश महाजन, सुभाष देशमुख, डॉ अनिल बोंडे, सदाभाऊ खोत, विजय शिवतारे, डॉ सुरेश खाडे, महादेव जानकर यावेळी उपस्थित होते.
अवकाळी पावसामुळे तडाखा बसलेल्या पिकांच्या नुकसानीचा शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेतला होता. प्राथमिक माहितीनुसार, राज्यात सुमारे 325 तालुक्यांमधील 54 लाख 22 हजार हेक्टरवरील पीके बाधित झाली आहेत. पंचनामे काही कारणांमुळे होऊ शकले नसतील तरीही त्यांना शासकीय मदत द्या, शेतकऱ्यांनी काढलेली हानीची छायाचित्रेही पुरावा म्हणून ग्राह्य धरा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.
अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीबाबत यंत्रणांनी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून, त्यांना जास्तीत जास्त दिलासा देता येईल, असे प्रयत्न करावेत. क्षेत्रीय स्तरावरील सर्वच यंत्रणांनी या काळात अत्यंत संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. पंचनामे करण्यासाठी योग्य समन्वय ठेवावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या नुकसानीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आढावा बैठक वर्षा निवासस्थानी घेतली.यावेळी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी फडणवीस यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्क साधून अत्यंत तपशीलवाररित्या पीक परिस्थितीची माहिती घेतली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, यावर्षी प्रचंड पाऊस झाला आहे. अरबी समुद्रातील सुपरसायक्लॉनसह चार वादळांचा फटका बसला, या पावसाची तीव्रता ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या आठवड्यात अधिक होती. त्यामुळे प्रशासनाने ही संपूर्ण स्थिती अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि सर्वोच्च प्राधान्य देत हाताळावी, त्यासाठी दुष्काळाच्या काळात उभारली तशी यंत्रणा उभारावी, व्हॉट्स अ‍ॅप क्रमांक सुद्धा संपकार्साठी उपलब्ध करून देण्यात यावेत. शासनाचे या स्थितीवर संपूर्णपणे लक्ष असून, पालकमंत्री आणि लोकप्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन स्थितीचे अवलोकन करावे. प्रभावित भागाचे तात्काळ ड्रोन सर्वेक्षण करण्याचे आदेशही फडणवीस यांनी दिले.