मुंबई : मार्च अखेरीला निधी माघारी जाणार म्हणून एरव्ही सुस्त असलेल्या सरकारी कार्यालयांमध्ये खर्च करण्यासाठी होणारी धावपळ दरवर्षीच पाहायला मिळत असते. मात्र, आता यावर चाप येणार असून अखर्चिक निधी उद्यापासून खर्च करण्यास बंदी आणण्यात आली आहे. यामुळे आधीच राज्य सरकारकडे 2.5 लाख कोटींहून अधिकचा निधी पडून असताना विकासकामांसाठी दिलेला निधीही माघारी येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारने 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात जवळपास साडे चार लाख कोटींचा निधी विकासकामांसाठी दिला होता. मात्र, या 10 महिन्यांत यापैकी केवळ दोन लाख कोटींच्या आसपासच निधी खर्च झाला आहे. यामुळे निम्म्याहून जास्त निधी अखर्चित राहिला होता. मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार होती. यामुळे हा निधी कसा खर्च करायचा असा प्रश्न सरकारला पडलेला होता.
आता नव्या बंधनांमुळे सरकारी तिजोरीतील निधीसह अन्य खात्यांकडे वळता केलेला निधीही माघारी येणार असल्याने मोठ्या प्रमाणावर निधी अखर्चित राहणार आहे. सरकारने मार्च अखेरीच्या होणाऱ्या कशाही खरेदीवर चाप लावला असून यामध्ये अत्यावश्यक सेवा जसे औषधे खरेदीला परवानगी दिली आहे. अन्य प्रकारच्या खरेदीला 31 मार्च पर्यंत बंदी आणण्यात आली आहे, असे सुत्रांनी सांगितले.