मुंबई : निविदेच्या टप्प्यावर असलेली राज्यातील जलसंधारणाची पाच हजार कोटी रुपयांची कामे नवीन सरकारने रद्द केली आहेत. जलसंधारण विभागाने शुक्रवारी हा आदेश काढला.
शंकरराव गडाख हे जलसंधारण विभागाचे मंत्री होते. या विभागांतर्गत महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ काम करते. या महामंडळाकडील प्रगतिपथावरील प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व हे ३,४९० कोटी रुपये इतके होते. असे असतानाही १ एप्रिल ते ३१ मे २०२२ दरम्यान ६,१९१ कोटी रुपये खर्चाच्या ४,३२४ नवीन योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ५,०२० कोटी रुपये खर्चाची ४,०३७ कामे निविदेच्या विविध स्तरावर आहेत.
आता निविदा प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर असलेली ५०२० कोटी रुपये खर्चाची ४०३७ कामेही रद्द करण्याचा निर्णय नवीन सरकारने घेतला आहे. यातील कोणत्याही कामाच्या निविदा अंतिम करण्यात येऊ नयेत. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे, अशा कोणत्याही कामास सुरुवात करू नये, असे आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे.
कामांची चौकशीहीगेल्या अडीच वर्षांत राबविलेल्या जलसंधारणाच्या योजना, घेतलेले निर्णय यांची चौकशी नवीन सरकार करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबतची सर्व माहिती आता मागविण्यात आली आहे.