- वसंत भोसलेकाँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांनी ऐन निवडणुकीत विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित दिलं. वेगवान प्रसार माध्यमांनी योग्य फायदा उठवित चर्चा भलतीकडे लावून दिली. ‘होय, काँग्रेस आणि राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलिनीकरणाची गरज आहे, या वक्तव्यावर मी ठाम आहे,’ असे सांगत दोन्ही काँग्रेस आघाडी करून लढत राहण्याने थकले आहेत, शिंदे यांच्या या वक्तव्याने विरोधकांना प्रचारात मुद्दा मिळाला. ऐन निवडणुकांच्या प्रचारात असे काही बोलायची गरज होती का? काँग्रेसचा आणि राष्टÑवादी काँग्रेसचा इतिहास पाठ असलेल्या सुशीलकुमार शिंदे यांच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. मुद्दा चुकीचा नाही; मात्र वेळ चुकली.
शरद पवार यांचे आणि सुशीलकुमार शिंदे यांचे मैत्रीचे नाते तमाम मराठी माणसाला माहीत आहे. शरद पवार यांच्याच पुढाकाराने त्यांनी पोलिसाची वर्दी उतरवून राजकीय कपडे परिधान केले आहेत. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात अनेकवेळा काम केले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकमेकांचे सहकारी होते. श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा पुढे करून शरद पवार यांनी राष्टÑवादी काँग्रेसची स्थापना केली. स्वतंत्र लढले. पण तीनवेळा एकत्र येऊन आघाडीचे सरकार चालविले. त्यात शिंदे यांनाही संधी मिळाली होती. एकदाचे मुख्यमंत्री होऊन गेले. काँग्रेस पक्षात राष्टÑीय पातळीवर नेतृत्वाचा वाद निर्माण झाल्यानेच शरद पवार यांनी बाहेर पडण्याचा बहाणा शोधला. तो संघर्ष १९९१ पासून आणि पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्यापासूनचा आहे, असे संघर्ष काँग्रेसमध्ये अनेकवेळा झालेत आणि पक्षात राष्टÑीय तसेच प्रांतिक पातळीवर फूट पडली आहे.
१९६९ मध्ये राष्टÑीय पातळीवर फूट पडली आणि पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचीच पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली होती. इंदिरा गांधी यांनी लोकप्रतिनिधी तसेच जनमानसही आपल्या बाजूने वळविले, विरोधकांवर मात करून आपल्याच नेतृत्वाखालील काँग्रेस खरी असल्याचे दाखवून दिले. एवढे सगळे ठावूक असताना शिंदेसाहेबांनी ऐन निवडणुकीची धामधूम सुरू होताच दोन्ही काँग्रेसनी एकत्र यावे, असा चिंतनशील विचार मांडण्याची गरज होती का? मनीशंकर अय्यर यांनी गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकादरम्यान काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानच्या संबंधाने वादग्रस्त वक्तव्य करून निवडणूक प्रचाराचा बेरंग केला होता. त्या गदारोळात राष्टÑीय प्रसार माध्यमांनी गुजरातच्या निवडणुकीचा प्रचार भलत्याच पातळीवर नेऊन ठेवला होता.
खरं म्हणजे, २१ आॅक्टोबरनंतर बारामतीला जाऊन गोविंद बागेत निवांत बसून चिंतन करीत हा सल्ला शरद पवार यांना देता आला असता. त्यासाठी पवार कुटुंबीयांची परवानगी घेण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रासमोर अनेक गंभीर समस्या उभ्या आहेत. निम्मा महाराष्ट्र पुरात वाहतो आहे आणि निम्मा पाण्याविना करपून जातो आहे. मुख्यमंत्री सांगताहेत की, आम्ही एकही घोटाळा केला नाही की, भ्रष्टाचाराचे गालबोट लागले नाही. मग एकनाथराव खडसे, विनोद तावडे, बावनकुळे, प्रकाश महेता आदींना घरी का बसविले? ही मंडळी पंच्याहत्तर वर्षांची झाली होती का? याचे उत्तर महाराष्ट्राला देण्याची गरज आहे. या सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कोणत्याही खात्यात लाच न देता कामे झाली, असे किमान एक टक्का मतदारांनी तरी सांगावे.
तलाठ्यापासून ते मंत्रालयापर्यंत सर्व काही स्वच्छ कारभाराचे वारे वाहते आहे, असे छातीठोकपणे सांगावे. बावनकुळे या ऊर्जामंत्र्यांचे दिवे का विझले? हे तरी सांगा. खडसे यांना राजीनामा का द्यावा लागला आणि प्रकाश महेता यांचा राजीनामा का घेतला, हे तरी शिंदेसाहेब विचारा ना? आता कोठे आघाडी झाली असताना एकत्रीकरणाची गडबड कशासाठी? निवडणुकानंतर ती करता येईल का? काँग्रेसनेच अविश्वास दाखवून भ्रष्टाचाराने राष्ट्रवादी बरबटली आहे, असे चित्र उभे केले होते. त्यातून सत्ता गेली, हा इतिहास ताजा असताना ऐन निवडणुकीत खोट्या आरोपांना उजाळा देण्याची संधी कशाला देता? चाललंय काय आणि तुम्ही बोलताय काय? असे नाईलाजास्तव विचारावे असे वाटते. कारण तुम्ही ज्येष्ठ आहात.