मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत जिंकलेले आमदार राष्ट्रपती राजवटीमुळे केवळ नावापुरते आमदार असून त्यांना आमदार म्हणून कोणताही अधिकार नाही. त्यांचा आमदार म्हणून शपथविधीदेखील झालेला नाही. सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेत आमदारांच्या भवितव्याचा फैसला काय होईल, कोण जाणे पण त्यांचे वर्तमान डळमळीत आहे.राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. त्यामुळे विधानसभा संस्थगित झालेली आहे. आमदारांचा शपथविधी झाला असता आणि नंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती तर आमदारांना निदान पगार तरी सुरू झाले असते, पण शपथविधीच्या आधीच राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने यापैकी कोणताही लाभ आमदारांना मिळणार नाही. कोणतेही भत्ते तसेच सुविधादेखील मिळणार नाहीत. जिल्हा नियोजन मंडळाचे (डीपीसी) सदस्यही नाहीत. त्यामुळे या बैठकांना ते उपस्थित राहू शकत नाही.आमदार अधिकाऱ्यांच्या बैठका बोलावू शकत नाहीत, कोणतेही आदेश आमदार म्हणून देऊ शकत नाही. सहा महिने राष्ट्रपती राजवट कायम राहिली आणि त्यानंतर मध्यावधी निवडणुका घेतल्या गेल्या तर या आमदारांना पेन्शनदेखील मिळणार नाही. विधिमंडळाच्या लेखी मुळात ते आमदारच उरणार नाहीत.जनतेने आपल्याला मोठ्या विश्वासाने निवडून दिले पण आज आपण जनतेसाठी काहीही करू शकत नाही, या भावनेमुळे त्यांच्यात अस्वस्थता आहे. दरवर्षी मिळणाºया दोन कोटी रुपयांच्या आमदार निधीवर तूर्त तरी पाणी सोडावे लागेल. त्यातील एक छदामदेखील राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात मिळणार नाही. इतकेच काय तर आमदार निवासाची खोलीदेखील मिळणार नसल्याने अनेकांची पंचाईत झाली आहे.>एका जिल्ह्यातील उत्साही आमदाराने लगेच अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन आदेश देणे सुरू केले. पहिल्या एक-दोन बैठकांना अधिकारी गेले पण नंतर नकार दिला. अधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी यांकडे तक्रार केली. जिल्हाधिकाºयांनी आमदारांना फोन करून बजावल्याने आमदारांची मनमानी बंद झाली.