शिखर बँक घोटाळाः शरद पवारांचं नाव का?, सुटकेचा मार्ग कोणता?

शिखर सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले.

> सुकृत करंदीकर
मुंबई : शिखर सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 70 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. यामध्ये सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेसमधील नेत्यांचा समावेश आहे. राज्यात विधानसभा निवडणुकांची धामधूम सुरू असताना झालेल्या या कारवाईने एकच खळबळ उडाली आहे.
राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवाटप प्रकरणांत अनियमितता आढळल्यानं तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप ‘नाबार्ड’च्या अहवालात आहे. ‘नाबार्ड’ने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे समाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. 
-----------------------
शरद पवारांचे नाव का?
देशात कुठेही आर्थिक गुन्हा घडला असेल तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार ईडीला आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या कथित घोटाळ्यात 'मनी लॉंडरींग' झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसते आहे. काळा पैशाचा वापर झाल्याचे दिसत असल्याने 'ईडी' गुन्हा दाखल करू शकते. त्या अर्थाने 'ईडी'ची कारवाई कायदेशीर आहे. ईडीने दाखल केलेला गुन्हा कायद्याला धरुन आहे.   
.......
पवारांना अटक होणार का?
तपासासाठी अटक करण्याचा अधिकार ईडीला आहे. अटक झाली तर थेट तीन वर्षे जामीन मिळू शकत नाही. ईडीची अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामीनदेखील मिळू शकत नाही. 
......
सुटकेचा मार्ग कोणता?
ईडीने ज्याच्या आधारे कारवाई केली आहे, तो गुन्हा दिवाणी आहे की फौजदारी हा मुद्दा कळीचा ठरणारा आहे. याच संदर्भाने ईडीच्या कारवाईविरोधात शरद पवार यांच्यासह उर्वरीत शिखर बँकेचे तत्कालीन संचालक सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. 'एनपीए'त असलेल्या साखर कारखान्यांना कर्ज देणे, आजारी किंवा तोट्यातील कारखान्यांना कर्ज देणे हा दिवाणी गुन्हा ठरतो की फौजदारी या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. न्यायालयाने जर हे मुद्दे दिवाणी ठरवले तर मग गुन्हा आपोअपच रद्द होतो. त्या परिस्थितीत मग 'ईडी'ला कारवाई करण्याचा आधार उरत नाही, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली.