Sanjay Rathod Maharashtra Cabinet Expansion: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी शपथ घेतल्यानंतर तब्बल दीड महिन्यांनी अखेर आज मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. महाराष्ट्राच्या कॅबिनेटमध्ये आज भाजपाच्या ९ आणि शिंदे गटातील ९ आमदारांनी शपथ घेतली. यात सर्वाधिक चर्चा रंगली ती शिवसेनेच्या शिंदे गटातील आमदार संजय राठोड यांच्या मंत्रिपदाची. पूजा चव्हाण या तरूणीच्या मृत्यूप्रकरणी मविआ सरकारच्या मंत्रिमंडळातून संजय राठोड यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. भाजपाच्या महिला नेत्या चित्रा वाघ यांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरल्यामुळेच संजय राठोडांना राजीनामा द्यावा लागला होता. पण नव्या सरकारमध्ये भाजपाच्या साक्षीने पुन्हा एकदा त्यांना मंत्रीपद देण्यात आले. यावरून शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची टीका केली होतीच. त्या पाठोपाठ आता काँग्रेसनेही या मुद्द्यावरून भाजपावर बोचरी टीका केली.
संजय राठोड यांची मंत्रिपदी वर्णी लागेल की नाही, याबद्दल साऱ्यांनाच साशंकता होती. पण अखेर आज सकाळी त्यांच्या नावाचाही यादीत समावेश करण्यात आला. अनेकांनी या निर्णयावरून नव्या शिंदे-भाजपा सरकारवर निशाणा साधला. खुद्द भाजपाच्या चित्रा वाघ यांनीही याबाबत नाराजी व्यक्त केली आणि न्यायालयीन लढाई सुरूच राहिल असं स्पष्ट केलं. मात्र, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपावर टीका करण्याची संधी सोडली नाही. "अखेर भाजपासाठी संजय राठोड पवित्र झाले", अशा शीर्षकाखाली त्यांनी एक ट्वीट केले. "तब्बल एका महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर ‘ईडी’ सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला. परंतु कालपर्यंत भाजपासाठी कलंकित असलेले संजय राठोड हे आज पवित्र झाले, त्यामुळेच त्यांचा समावेश बहुदा मंत्रिमंडळात करण्यात आला असावा", अशा बोचऱ्या शब्दात त्यांनी भाजपावर टीका केली.
दरम्यान, संजय राठोड यांच्या मंत्रिमंडळाच्या समावेशाबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सूचक प्रतिक्रिया दिली. "मला अतिशय आनंद आहे, मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला आहे. सर्व सक्षम मंत्री आहेत, लवकरच पुन्हा मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाणार आहे. जे विनाकारण आरोप करत आहेत त्यांना हे उत्तर आहे. खातेवाटप लवकरच केले जाईल. संजय राठोडांच्या विषयावर आधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे आणि ते पुरेसे आहे", अशी सावध व सूचक प्रतिक्रिया फडणवीसांनी दिली. त्यामुळे, आता विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधक या मुद्द्यावरून सरकारला घेरणार, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.