मागील अनेक दिवसांपासून शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारचे रखडलेले खातेवाटप आज जाहीर करण्यात आले. या खातेवाटपात भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाकडे असलेली काही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांना देण्यात आली आहेत. शिवसेना शिंदे गटातील स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, दादा भुसे आणि संजय राठोड यांच्याकडील एकेक खाते कमी करण्यात आले असून, ते खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यात आले आहे. यावरून आता माजी मंत्री आणि कॉंग्रेस नेत्या यशोमती ठाकरू यांनी शिंदे गटाला टोला लगावला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार अर्थमंत्री असताना निधी देत नव्हते, अशी तक्रार करणाऱ्यांना आता पुन्हा अजित पवारांच्याच टोलनाक्यावर येऊन थांबावं लागलं, अशी टीका यशोमती ठाकूर यांनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना त्यांनी म्हटले, "अजित पवार आर्थिक नाकेबंदी करतात म्हणून महाराष्ट्राची हद्द ओलांडून सुरत मार्गे गुवाहाटी-गोवा करत राज्यात पोहोचलेल्या शिंदेगटाला शेवटी अजित पवारांच्याच टोलनाक्यावर येऊन थांबावं लागलं. ही एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय कारकीर्दीची शोकांतिका आहे. शिंदे यांचे राजकीय अस्तित्व फार दिवसाचं नाही हेच आज सिद्ध झाले. हिवाळी अधिवेशनात एकनाथ शिंदे नसतील हे आज स्पष्ट झालंय."
कृषी खाते आता धनंजय मुंडेंकडेशिवसेना शिंदे गटातील मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे कृषी खाते होते. मात्र, यावरून आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. यानंतर आता अब्दुल सत्तार यांच्याकडून कृषी खाते काढून घेण्यात आले असून, या खात्याचा कार्यभार आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या धनंजय मुंडे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. यानंतर अब्दुल सत्तार यांच्याकडे आता अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन ही खाती आहेत. दुसरीकडे, दादा भुसे यांच्याकडे असलेला बंदरे हा विभाग आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय बनसोडे यांना देण्यात आला आहे. नवीन खातेवाटपानंतर आता दादा भुसे यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) खाते आहे.
अजित पवारांकडे 'अर्थ'उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेले अर्थ व नियोजन खाते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे देण्यात आले आहे. यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती आहेत. तर, रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे असलेले अन्न नागरी पुरवठा खाते छगन भुजबळ यांना देण्यात आले आहे. यानंतर आता रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) खाते आहे.