लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ६,२५० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यात कृषिपंपांसाठी ४९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विविध सामाजिक महामंडळांसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने सारथी संस्थेसाठी १०६ कोटी, तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. तसेच महाज्योतीसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत पुरवणी मागण्या सादर केल्या. पुरवणी मागणीतील दोन हजार ६९९ कोटींच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या आहेत, तर तीन हजार ४९० कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत.
महापालिका क्षेत्रातील पायभूत सुविधांसाठी पुरवणी मागणीत ६०० कोटी रुपये, नगरपालिकांना सहाय्यक अनुदानापोटी १३३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यायच्या निवृत्तिवेतनसाठी एक हजार ५०० कोटी, उद्योग विभागाच्या सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसाठी ८७१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुरवणी मागणीतील खातेनिहाय तरतूद
महिला आणि बालविकास: १२६ कोटी. सहकार आणि पणन: ८२ कोटी. कृषी: ८१ कोटी. जलसंपदा: ७५ कोटी. सामाजिक न्याय: ५३ कोटी. उद्योग, ऊर्जा, कामगार: २८४८ कोटी. वित्त आणि नियोजन: १७६३ कोटी. नगरविकास: ७३३ कोटी. महसूल आणि वने: १८१ कोटी. इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण विभाग : १६४ कोटी.