मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने सादर केलेला २०२६ चा अर्थसंकल्प हा विकसित महाराष्ट्राचा नसून ‘घोषणांचा महाराष्ट्र’ घडविण्याचा अर्थसंकल्प असल्याची जोरदार टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ता तथा युवक मुंबई अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी केली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन या चार स्तंभांची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात हा अर्थसंकल्प “नाव मोठे लक्षण खोटे” या म्हणीप्रमाणे असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
ॲड. मातेले म्हणाले की, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी शेतकरी अजूनही वीज, पाणी, हमीभाव आणि कर्जाच्या समस्येत अडकलेला आहे. “उंटाच्या तोंडाला जीरं” अशी परिस्थिती या घोषणांची झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर घोषणा करून सरकार केवळ राजकीय श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
सरकारने ८ लाख कोटींपेक्षा मोठा अर्थसंकल्प सादर केला असला तरी राज्यावरची आर्थिक तूट वाढत चालली आहे. “घर चालवायला पैसे नाहीत आणि महाल बांधायच्या घोषणा” अशा पद्धतीने सरकारची आर्थिक धोरणे असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मुंबई आणि महानगर विकासासाठी मेट्रो, सागरी सेतू, ग्रीनफिल्ड शहरांच्या मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी सामान्य नागरिकांना पिण्याचे पाणी, घर आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर ठोस उपाय दिसत नाहीत. “ढोल मोठा पण आवाज पोकळ” अशी परिस्थिती या अर्थसंकल्पाची असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
युवा आणि रोजगाराच्या बाबतीत सरकारने स्टार्टअप, एज्यु-सिटी आणि उद्योजकतेच्या घोषणा केल्या असल्या तरी तरुणांच्या हाताला प्रत्यक्ष काम देणारी स्पष्ट आर्थिक तरतूद दिसत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. हा अर्थसंकल्प जनतेच्या अपेक्षांचा नसून आगामी निवडणुकांचा अर्थसंकल्प असल्याचा आरोप करत ॲड. अमोल मातेले म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या जनतेला आता घोषणांची आतषबाजी नव्हे तर विकासाचा ठोस हिशेब हवा आहे.
Web Summary : Sharad Pawar's party criticizes the Maharashtra budget, calling it full of announcements but lacking substance for the public. They highlight issues with farmer support, rising debt, and unmet promises for jobs and basic needs, deeming it an election-focused budget.
Web Summary : शरद पवार की पार्टी ने महाराष्ट्र बजट की आलोचना करते हुए इसे घोषणाओं से भरा लेकिन जनता के लिए सारहीन बताया। उन्होंने किसान समर्थन, बढ़ते कर्ज और नौकरियों और बुनियादी जरूरतों के लिए अधूरे वादों के मुद्दों को उजागर किया, इसे चुनाव-केंद्रित बजट माना।