शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबरपासूनच, दोन आठवड्यांचे कामकाज; २८ नोव्हेंबरपासून सचिवालय नागपुरात, पत्र आले
2
पार्थ पवार भूखंड प्रकरणाचा व्यवहार रद्द; अजित पवार म्हणाले, "मी मुख्यमंत्री फडणवीसांना कॉल केला आणि..."
3
देशातील सर्वात मोठ्या विमानतळावर विमानांच्या उड्डाणाला ब्रेक! ATC मध्ये झाला तांत्रिक बिघाड, १००० विमानांना फटका
4
पाकिस्तानला बेकायदेशीर अणु कारवायांचा इतिहास, आम्ही ट्रम्प यांच्या विधानाची दखल घेतली: भारत सरकार
5
60 टक्क्यांहून अधिक मतदान म्हणजे NDA ची सत्ता परतणार; बिहारबाबत अमित शाहांचा दावा
6
माझ्या नवऱ्याला महिन्यापासून दारु पाजून जरांगेविरुद्ध षडयंत्र रचलं; अमोल खुणेंच्या कुटुंबीयांनी सगळंच सांगितलं
7
"त्या एक टक्केवाल्या पाटलाला पार्थ पवारने जमीन दिली असती का?"; अजित पवारांचा उल्लेख, दानवेंची मोठी मागणी
8
IPL 2026 : डेफिनेटली! MS धोनी पुन्हा मैदानात उतरण्यास तयार; CSK च्या ताफ्यातील आतली गोष्ट आली समोर
9
धोत्रे हत्या प्रकरण: अत्यंविधीला आला आणि पोलिसांनी पकडला, स्मशानभूमीत लावला होता सापळा
10
चार नाही, दहा लाख महिना पोटगी, मोहम्मद शमीच्या पत्नीच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली
11
महाराष्ट्राचा अभिमान! स्मृती, जेमिमा अन् राधाचा मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोट्यवधींच्या बक्षीसासह सन्मान
12
बेळगावमध्ये ऊस आंदोलन पेटले! हत्तरगी टोल नाक्यावर शेतकऱ्यांकडून दगडफेक
13
Maharashtra Crime: तुकाराम स्वत:च लपून बसला आणि अपहरणाचा बनाव केला; पण असं का केलं?
14
"धन्या, तू आता पक्का अडकला"; धनंजय मुंडेंचा एकेरी उल्लेख, मनोज जरांगेंनी थेट ऑडिओ क्लिपच ऐकवली
15
AI Industry: 'एआय'चा फुगा फुटू लागला? अमेरिकेमध्ये १.५ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या; गुंतवणूकदारही झाले अलर्ट
16
Aadhaar: आधार कार्डावरील एका चुकीमुळे मोफत राशन आणि पीएफचे पैसे मिळणार नाहीत!
17
भिवंडीत डाईंग कंपनीस भीषण आग; कल्याण, उल्हासनगर, ठाणे अग्निशामक दलाची घ्यावी लागली मदत
18
इंस्टाग्रामवर फॉलोअर्स वाढवायचेत? 'या' टिप्स येतील कामी; धडाधड वाढतील व्ह्यूज, प्रोफाईलही दिसेल वेगळे 
19
Parth Pawar Land Scam Pune: नवी माहिती! पार्थ पवारांनी सहीचे अधिकार दिले होते दिग्विजय पाटलांना, ठराव समोर आल्यानं वेगळं वळण
20
'मै हूँ ना'मध्ये असती 'ही' अभिनेत्री, शूटिंगच्या दोन आठवड्यांपूर्वी सोडलेला सिनेमा; फराह खानचा खुलासा

पाच टक्के वनक्षेत्र उद्दिष्टापासून महाराष्ट्र मागेच : प्रभाकर कुकडोळकर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 3, 2020 13:11 IST

राज्यातील एकूण वनांचा ऱ्हास झाल्याने वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे.

ठळक मुद्दे राज्यात स्वतंत्र वन्यजीवांसाठी धोरणाची गरज सध्या वन्यजीव व्यवस्थापनापेक्षा वन व्यवस्थापनावर अधिक भर

श्रीकिशन काळे

 पुणे : राष्ट्रीय धोरणानुसार राज्यातील एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या पाच टक्के संरक्षित वनक्षेत्र स्थापन करणे आवश्यक असते; परंतु महाराष्ट्राला अद्यापही हे उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही. राज्यात एकूण वनक्षेत्र २१ % पण प्रत्यक्ष चांगल्या प्रतीचे जंगल केवळ आठ ते दहा टक्के क्षेत्रावर. महाराष्ट्राच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी वन्यजीवांसाठी राखीव ठेवलेल क्षेत्र  फक्त ३.२६ %  आहे. त्यामुळे वन्यजीवांना वाचवायचे असेल आणि परिसंस्था टिकवून ठेवायच्या असतील तर राज्याला स्वतंत्र वन्यजीव धोरण असणे आवश्यक असल्याचे मत पर्यावरणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.राज्यातील एकूण वनांचा ऱ्हास झाल्याने वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. वन्यजीवांचा मानवी वस्त्यांमधील वावर वाढू लागला आहे. माजी वन्यजीव आणि वनसंरक्षक अधिकारी प्रभाकर कुकडोळकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, ‘‘१८७५ ते १९२५ या पन्नास वर्षांत रेल्वे, रस्ते, शेतीसाठी जमीन, कारखाने व इतर विकासकामांसाठी हिंस्त्र वन्यपशुंना ठार मारण्याची मुभा स्थानिकांना देण्यात आली. या प्राण्यांना विकासाचे शत्रू ठरवण्यात आले. बक्षिसाच्या मिषाने ८० हजार वाघ आणि १ लाख बिबटे त्या काळात मारले गेल्याची सरकारी नोंद आहे. कारण, मारलेल्या प्राण्यांच्या शेपट्या सरकारी कार्यालयात पुरावा म्हणून दाखवल्यावर पैशांचा मोबदला दिला जात असे. तेव्हापासून वन्यजीवांचे प्रमाण घसरत आले. ’’ वन्यजीव व्यवस्थापनाची महत्त्वाची कामे आवश्यक निधीअभावी रखडली असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. ........‘कॉरिडॉर’ची गरजअभयारण्यांच्या ‘कॉरिडॉर’वर चर्चा केली जात नाही. वन्यजीव मुक्तपणे फिरू शकतील, अशा संरक्षित पट्ट्याची (कॉरिडॉर) गरज आहे. तीस वर्षांपूर्वी ही संकल्पना आली. पण, त्यावर सरकार अजूनही काही करत नाही. सध्या वन्यजीव व्यवस्थापनापेक्षा वन व्यवस्थापनावर अधिक भर आहे. राजकीय आणि लोकांच्या दबावाला बळी पडून संरक्षित क्षेत्र घटविणे, ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन’चे क्षेत्र घटविणे, वनेत्तर कामांसाठी संरक्षण क्षेत्राचा वापर करण्यावर भर आहे. हे थांबले पाहिजे,’’ असे कुकडोळकर म्हणाले. ...............स्वतंत्र धोरणाची गरज... दुर्मीळ वन्यजीवांच्या संख्येत वाढ करण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज आहे. यासाठी सरकारने संशोधनावर भर देऊन दुर्मीळ वन्यजीवांसाठी खास क्षेत्र संरक्षित करावे. यासाठी प्रचंड निधीची तरतूद हवी. तरच भविष्यात हे वन्यजीव राहतील, असे कुकडोळकर यांनी सांगितले. .............

टॅग्स :Puneपुणेforest departmentवनविभागforestजंगलState Governmentराज्य सरकारenvironmentपर्यावरण