शासनाने बिबट्यांच्या नसबंदीसाठी पुढाकार घ्यावा, सत्यजीत तांबे यांची मागणी

Maharashtra Assembly Winter Session: एरवी महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभांमध्ये श्वानांच्या नसबंदीचा विषय चर्चिल्या जातो. मात्र मंगळवारी विधानपरिषदेत बिबट्यांच्या नसबंदीची मागणी उपस्थित करण्यात आली.

- योगेश पांडे 
नागपूर - एरवी महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभांमध्ये श्वानांच्या नसबंदीचा विषय चर्चिल्या जातो. मात्र मंगळवारी विधानपरिषदेत बिबट्यांच्या नसबंदीची मागणी उपस्थित करण्यात आली. बिबट प्रवण क्षेत्रातील हल्ल्यांचे प्रमाण पाहता नसबंदीबाबत कायदा करणे आवश्यक असून राज्य शासनाने तसा प्रस्ताव केंद्राला पाठविण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, अशी मागणी सत्यजीत तांबे यांनी केली.

औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे त्यांनी ही मागणी केली. अहिल्यानगर, पुणे, नाशिक जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील अन्य भागात बिबट्यांची संख्या वाढत आहेत. मानवी वस्त्यांवर हल्ले धोकादायक ठरत आहेत. मागील पाच वर्षांत १४ हजार ४४२ हल्ले झाले व त्यात १४ हजार २४९ पशुधनाची हानी झाली. तर अनेक महिला, नागरिक व लहान मुलांचा मृत्यू झाला. २६ जून रोजी मी केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन बिबट्यांच्या नसबंदीसाठी कायद्याबाबत विनंती केली होती. राज्य शासनाने प्रस्ताव पाठविला तर त्याचा सकारात्मक विचार करता येईल असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. बिबट्यांवर नियंत्रणासाठी नसबंदी हा एकमेव पर्याय असून त्याचा सरकारने विचार करावा असे तांबे म्हणाले. ग्रामीण भागात शेतीला रात्री वीजपुरवठा होता. शेतकऱ्यांना रात्री शेतात जावे लागते व त्यावेळीच जास्त हल्ले होतात. त्यामुळे असे हल्ले टाळण्यासाठी बिबट प्रवण क्षेत्रात दिवसा वीजपुरवठा द्यावा. त्याचप्रमाणे अशा भागातील शेतकऱ्यांच्या शेती व घराला कुंपणासाठी अनुदानाची योजना आणावी, अशी मागणीदेखील तांबे यांनी केली.