Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024: मोदी सरकार मुंबईतील धरावीची एक लाख कोटी रुपयांची जमीन अदानींना देत आहे पण आदिवासी, दलित, मागासवर्गीय, शेतकरी, महिलांना काय दिले, असा प्रश्न विचारून मविआ सरकार आल्यानंतर महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला ३ हजार रुपये खटाखट खटाखट जमा होतील, महिलांना मोफत बस प्रवास देणार, शेतकऱ्यांना ३ लाखापर्यंतची कर्जमाफी करणार. धान, कापूस, सोयाबीनला हमीभाव देऊ. सर्वांना २५ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा व मोफत औषधे देणार, बेरोजगार तरुणांना ४ हजार रुपयांना भत्ता, २.५ लाख सरकारी नोकर भरती करणार, जातनिहाय जनगणना व ५० टक्यांची मर्यादा हटवू, असा शब्द राहुल गांधी यांनी दिला.
काँग्रेस मविआ उमेदवारांच्या प्रचारासाठी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नंदूरबार व नांदेड मध्ये भव्य प्रचारसभा झाल्या. संविधानाने सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संविधाना रिकामे पुस्तक म्हणतात. संविधान रिकामे पुस्तक नाही तर त्यात बिरसा मुंडा, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, महात्मा फुले, डॉ. आंबेडकर यांची विचारसरणी आहे. संविधानात भारताचे ज्ञान, देशाचा आत्मा आहे. नरेंद्र मोदींनी संविधानाला रिकामे पुस्तक म्हणून बिरसा मुंडा, भगवान बुद्ध, गांधीजी, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान केला आहे. काँग्रेस, इंडिया आघाडी मात्र कोणत्याही परिस्थितीत संविधानाचे रक्षण करेल आणि संविधानविरोधी शक्तींचा पराभव करून महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करेल, असा दावा राहुल गांधी यांनी केला.
आता नरेंद्र मोदी आणि भाजपविरुद्ध लढावे लागत आहे
राज्यघटनेत 'आदिवासी' असे म्हटलेले असताना भाजप-आरएसएसचे लोक आदिवासींना 'वनवासी' म्हणून जल, जंगल व जमिनीवरील हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. आदिवासींच्या हक्कासाठी बिरसा मुंडा यांनी इंग्रजांविरुद्ध लढा दिला व शहीद झाले. आता नरेंद्र मोदी आणि भाजपविरुद्ध लढावे लागत आहे. भूसंपादन विधेयक आणि पेसा कायदा आणून काँग्रेसने आदिवासींची जल, जंगल आणि जमीन संरक्षित केली पण भाजपची सत्ता येताच त्यांनी 'वनवासी' म्हणत आदिवासींचे हक्क हिरावून घेत आहे, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली.
दरम्यान, भाजपा सरकारने महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातसह इतर राज्यात पाठवले, त्यामुळे महाराष्ट्रातील तरुणांना नोकरीसाठी दुसऱ्या राज्यात जावे लागते. वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्रकल्पाने १० हजार तरुणांना रोजगार दिला असता, टाटा एअरबस प्रकल्पातून १० हजार तरुणांना रोजगार मिळाला असता, आयफोन प्रकल्पातून ७५ हजार तरुणांना रोजगार मिळाला असता, ड्रग पार्कमुळे ८० हजार तरुणांना रोजगार मिळाला असता, गेल पेट्रोकेमिकल प्रकल्पातून २१ हजार रोजगार मिळाले असते पण भाजपा शिंदे सरकारने सर्व प्रकल्प गुजरातला पाठवून महाराष्ट्रातील ५ लाख नोकऱ्या गमावल्या. यामुळेच तरुण बेरोजगार झाले आहेत. मविआचे सरकार असे होऊ देणार नाही. जो प्रकल्प गुजरातचा आहे तो त्यांचाच राहील आणि जो महाराष्ट्राचा आहे तो इथून कुठेही जाणार नाही, अशी ग्वाही राहुल गांधी यांनी दिली.