Rahul Narvekar News: १६ आमदारांच्या अपात्रता सुनावणीवरून ठाकरे गट आक्रमक झाला असून, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर चालढकल करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. याबाबत एक रोडमॅप सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा नोटीस बजावल्याचे म्हटले जात आहे. यावर, आम्हाला काम करू द्या, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना राहुल नार्वेकर यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
ही संसदीय लोकशाही आहे, आम्हाला काम करु द्यावे. सध्या ज्या वैयक्तिक टिप्पण्या केल्या जात आहेत. त्याद्वारे माझ्या निर्णय प्रक्रियेत दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असू शकतो. पण मी तुमच्या माध्यमातून त्या सर्व लोकांना आणि राज्याला सांगू इच्छितो की, अशा प्रकारच्या टिप्पण्यांमुळं माझ्यावर कुठलाही दबाव येणार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. ते मीडियाशी बोलत होते.
अशा दबाव तंत्राला मी किंमत देत नाही
मी जो निर्णय घेऊन तो नियमांच्या आधारे आणि संविधानात दिलेल्या तरतुदींच्या आधारेच देईन. अशा विधानांमुळे विधानसभा अध्यक्षांवर अर्थात माझ्यावर कुठलाही दबाव पडणार नाही. अशा दबाव तंत्राला मी किंमत देत नाही. सुनावणीसाठी जितका वेळ लागणं अपेक्षित आहे तितका वेळ सध्या लागतो आहे. यामध्ये बरेच वादग्रस्त मुद्दे आहेत, ते निश्चित करायचे आहेत. यामध्ये राजकीय पक्ष कोणता आहे? ओरिजिनल राजकीय पक्ष कोणता होता? व्हिप काढण्यासाठी अधिकृत व्यक्ती कोण होते? असे अनेक मुद्दे आहेत. याशिवाय जर आपल्याला निर्णय घ्यायचा असेल तर नैसर्गिक न्याय आपल्याकडून होणार नाही, ती मनमानी ठरेल, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले.
दरम्यान, आपल्या घटनेतील कलम २२६ आणि कलम ३२ अंतर्गत कोणताही नागरिक न्यायालयात जाऊन याचिका दाखल करु शकतो. याचिका दाखल झाल्यानंतर प्रोसेसनुसार नोटीस काढली जाते. याचा अर्थ असा नसतो की याचिकाकर्त्यांने जे याचिकेत म्हटले आहे ते सत्य आहे. ही एक प्रक्रिया आहे त्यामुळे न्यायालयाने आम्हाला काम करु द्यावे, यालाच संसदीय लोकशाही म्हणतात, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.