शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

“न्यायालयाने विधिमंडळाचा आदर राखावा, अध्यक्षांचा अपमानच करायचा असेल तर...”: राहुल नार्वेकर

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 14, 2023 17:09 IST

Rahul Narvekar News: ज्या लोकांना अध्यक्षांच्या अधिकारांची माहिती नसते, त्यांच्यावर बोलणार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे.

Rahul Narvekar News: शिवसेना आमदारांविरूद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना जोरदार फटकारले. १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुधारित वेळापत्रक सादर करा अन्यथा आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयालाच दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावे लागतील. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला नाही तर अपात्रताप्रकरणाची निर्णय प्रक्रियाच निरर्थक ठरेल, अशी संतप्त टिप्पणी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केली. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुन्हा एकदा भाष्य केले आहे. 

आमदारांच्या अपात्रतेबद्दल दोन महिन्यात निर्यण घ्यावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात कुठेही म्हटले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची प्रत आपल्याला मिळाली असून या प्रकरणी योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. कार्यकारी मंडळ आणि न्यायालयांनी एकमेकांच्या अधिकारांचा आदर राखावा, असे राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. 

अध्यक्षांचा अपमानच करायचा असेल तर...

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत आमदारांच्या अपात्रतेवर वेळापत्रक सादर करण्यासाठी सांगितले आहे, त्यावर आता कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात कुठेही दोन महिन्यांचा उल्लेख केलेला नाही. ज्या गोष्टींचा आदेशामध्ये उल्लेख केलेला नाही त्याबद्दल बोलणे योग्य नाही, त्याची दखल घेणार नाही. लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या लोकांनी त्याचा मान राखावा. मी माझे कर्तव्य पार पाडणार, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. ठाकरे गटाकडून वारंवार केल्या जाणाऱ्या टीकेवर बोलताना, ज्या लोकांना अध्यक्षांच्या अधिकारांची माहिती नसते, त्यांच्यावर बोलणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांचा अवमान करणे त्यांना उचित वाटत असेल तर ठीक आहे. अशा गोष्टींनी प्रभावित होणार नाही आणि त्याला उत्तरही देणार नाही, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले. 

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशांचा अनादर कुठेही केला जाणार नाही. पण विधिमंडळाची आणि विधानभवनाचे सार्वभौमत्व राखणे हे माझे कर्तव्य आहे. त्यामुळे या गोष्टीचे भान ठेवून निर्णय घ्यायचा आहे. नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व, विधिमंडळाचे नियम तसेच संविधानाच्या तरतुदी यांच्याशी कुठेही आणि कोणतीही तडजोड न करता निर्णय घ्यायचा आहे आणि तो निर्णय घेईनच. निवडणुकींना समोर ठेवून निर्णय देणार नाही. लवकरात लवकर निर्णय देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तरतुदींचे पालन न करता निर्णय घेतला, तर ते चुकीचे ठरेल, अशी प्रतिक्रिया यापूर्वी राहुल नार्वेकर यांनी दिली होती. 

 

टॅग्स :Maharashtra Political Crisisमहाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षRahul Narvekarराहुल नार्वेकरSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालय